जिन संस्थानों का अनुदान कटा उन्हें फिर से देने का निर्णय
राँची न्यूज़: वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की रवि कुमार के साथ हुई. वार्ता में जिन स्कूल-कॉलेजों का अनुदान कटा है, उनको अनुदान देने का निर्णय ले लिया गया है. ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान के स्पष्ट उपयोगिता प्रमाणपत्र की छाया प्रति जमा करने के लिए कहा गया है.
जिन स्कूल, संस्कृत, मदरसा का अनुदान कमरों की संख्या की कमी के कारण कटा है, उन्हें कमरों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा गया है. साथ ही संस्था को यह सत्यापित कर जानकारी देनी होगी कि उनके पास पर्याप्त कमरे हैं. यह अपीलीय अभ्यावेदन के साथ जमा करना होगा. 2021-22 में जिन स्कूल कॉलेजों का अपीलीय अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हुआ है या निर्णय होने के बाद उनकी राशि नहीं गई है, उस पर भी निर्णय होगा. सही पाए जाने पर ही अनुदान मिलेगा.
शिक्षा सचिव ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज यथाशीघ्र अपीलीय अभ्यावेदन जमा कर दें, ताकि अगली बैठक में निर्णय लिया जा सके. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अनुदान समिति की बैठक मई के प्रथम सप्ताह में होगी. इस आश्वासन के बाद मोर्चा के सदस्यों ने खुशी जताई.
275 स्कूल-कॉलेजों का अनुदान काटा गया था
शिक्षा विभाग ने 2022-23 जारी अनुदान में 275 स्कूल-कॉलेजों के अनुदान काटा था. मोर्चा ने बताया कि बंधक विलेख के बारे में शिक्षा सचिव ने कहा कि अपीलीय आवेदन में बंधक विलेख की प्रति स्कूल-कॉलेज जमा कर दें, उन्हें अनुदान मिलेगा. कमरों के कारण अनुदान नहीं मिलने पर भी काफी चर्चा हुई. सचिव का कहना था कि जब कमरे नहीं हैं तो छात्रों की पढ़ाई कैसे होती है.
मोर्चा ने उदाहरण देकर रखी अपनी बात
मोर्चा प्रतिनिधियों ने अनेक उदाहरण देकर शिक्षा सचिव के समक्ष अपनी बात रखी. प्रतिनिधियों का कहना था कि विद्यालय के पास कमरे हैं, लेकिन भूलवश कमरों की पर्याप्त संख्या नहीं लिख सके. इस पर शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार करेंगे और भविष्य में गलती नहीं होनी चाहिए. वार्ता में रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, नरोत्तम सिंह, देवनाथ सिंह, सुखदेव महतो शामिल थे.
