इस्पात उद्योग में डीकार्बोनाइजेशन झारखंड के लिए निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में योगदान ककिया

हाल ही में झारखंड में ग्रीन स्टील: ट्रांजिशन टू लो कार्बन फ्यूचर पर एक परामर्श में हितधारकों का मानना है कि इस्पात उद्योग में डीकार्बोनाइजेशन झारखंड के लिए कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है।

सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन पर टास्क फोर्स, झारखंड सरकार और इसके तकनीकी सहयोगी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीईईडी) द्वारा संयुक्त रूप से परामर्श आयोजित किया गया था। इसने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य में स्थायी ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध-शून्य परिदृश्य की ओर बढ़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात निर्माण क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के रास्तों पर विचार-विमर्श किया।

“झारखंड भारत में स्टील के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। स्टील बनाना काफी हद तक अत्यधिक कार्बन-गहन गतिविधि के रूप में देखा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग में ऊर्जा की खपत वर्तमान में किसी भी अन्य औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक है। इस्पात बाजार के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की खपत को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को ऊर्जा-कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय और संचालन गतिविधियों को बदलने की जरूरत है," विशेषज्ञों ने महसूस किया।

झारखंड के उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा: "इस्पात सबसे आवश्यक भवन निर्माण और इंजीनियरिंग सामग्री है और आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रमुख संसाधनों में से एक है। राज्य में इस्पात निर्माण उद्योगों की अच्छी उपस्थिति है, जिन्हें अपने आर्थिक लक्ष्यों और शून्य-शून्य महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए स्थिरता-आधारित व्यवसाय संचालन को अपनाने की आवश्यकता है।”

उन्होंने आगे कहा: "इस्पात क्षेत्र को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में डीकार्बोनाइजेशन उपायों को तेजी से अपनाना चाहिए। विभाग राज्य में कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने के लिए ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए क्षेत्र को सक्षम करने के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार करने के लिए तैयार है।