सीएम ने पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की

राँची न्यूज़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाएं. योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरतें. लोगों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनें और उसका समाधान करें. इसमें जो अधिकारी लापरवाही या ढिलाई बरतेंगे, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.

डीबीएमएस स्कूल सभागार, कदमा, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि अभी जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है. जल्द ही आक्रमक तरीके से योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आएंगे. अधिकारी पूरी तरह तैयार रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों में हमने सिर्फ खेल खेला है. गोल नहीं कर पाए हैं. इन वर्षों में राज्य में 24 घंटे बिजली-पानी की सुविधा, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, रूरल कनेक्टिविटी, सड़कों की बेहतर व्यवस्था हो जानी चाहिए थी. इससे झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता था, लेकिन चिंता की बात है कि हकीकत में हम कहीं नहीं है. अब हमारे पास उतना वक्त नहीं है. अधिकारियों को तेज गति से कार्य करना होगा.

कोई ऐसी योजना बताएं, जिसे पूरे देश में आदर्श के रूप में स्वीकारा गया हो

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप कोई भी ऐसी योजना बताएं, जिसमें हमने बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है और जिसे पूरे देश के स्तर पर आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया हो तथा किसी भी राज्य ने उसे अपनाया हो. लेकिन, चिंता की बात है कि इस मामले में हम काफी पीछे हैं. इसे हमें समझना होगा. हम अपनी योजनाओं को इतना सफल बनाएं कि एक मिसाल के रूप में पूरे देश के सामने रख सकें.

विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, आउटपुट मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. लेकिन, योजनाओं पर जो निवेश कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है. इसकी वजह व्यवस्था में खामी है. तमाम अधिकारी योजनाबद्ध तरीके और ठोस निर्णय के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करें. सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किया कि किसी भी योजना को लेकर कन्फ्यूजन नहीं हो. भ्रम की वजह से योजनाएं बंद बस्ते में नहीं डाली जानी चाहिए. उसका समाधान निकालें, क्योंकि योजनाओं को लंबित रखने से भविष्य में और परेशानियां बढ़ेगी.

जितने गांव-पंचायत हैं, उससे ज्यादा हैं अधिकारी-कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों में जितने गांव- पंचायत हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी हैं. इसके बाद भी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना थोड़ी चिंता की बात है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं. अधिकारी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों को देने में पूरी जिम्मेदारी निभाऐं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना और किसानों को मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ देने की दिशा में तेज गति से कार्य करें.

मंत्री और आला अफसर मौजूद रहे

समीक्षा बैठक में मंत्री चंपाई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता, विधायक जमशेदपुर सरयू राय, विधायक घाटशिला राम दास सोरेन, विधायक, ईचागढ़ सविता महतो, विधायक पोटका संजीव सरदार, विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव कृपानंद झा, आईजी अमोल होमकर, डीआईजी कोल्हान अजय लिंडा, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं दोनो जिलों के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे.

जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं से कराया अवगत

इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र के जनसमस्याओं- सड़क जाम, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क से संबंधित मुद्दों से मुख्यमंत्री एवं उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

अधिकारियों को निर्देश

● भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय लगाएं.

● योजनाएं ऐसी हो जो देश में मिसाल के रूप में स्वीकार की जाएं.

● विकास योजनाओं की हर माह जिला स्तर पर समीक्षा हो, लक्ष्य को हासिल करें.

● सरकार की योजनाओं को सफल बनाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है.

● अधिकारी योजनाबद्ध तरीके और ठोस निर्णय के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करें.

● बहुत जल्द और आक्रमक तरीके से योजनाओं की होगी समीक्षा, अधिकारी तैयार रहें.

● मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभान्वित होने वालों का हर छह महीने में सर्वे हो. लाभुकों को अच्छी नस्ल के पशु दिए जाएं और इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड हो.

● विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें. ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसानों को बैंकों से केसीसी ऋण उपलब्ध कराएं.

● जिला स्तर पर सभी योजनाओं की हर महीने समीक्षा करें.

लक्ष्य को हासिल करें.

● स्कूलों से ड्रॉपआउट बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर फिर से विद्यालयों में नामांकन कराएं.

● पूर्वी सिंहभूम जिले में अभियान चलाकर बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ें. इसके लिए विशेष टीम का गठन हो.

● लगातार शिकायतें मिल रही है कि परिवार में अपने वृद्ध जनों को निराश्रित कर रहें है. ऐसे मामलों में एसडीओ कोर्ट कार्रवाई करे. इसके साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए.

● भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय लगाएं.

● मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए संबंधित पदाधिकारी मुख्यालय के पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्रवाई करें.