CM हेमंत सोरेन का निर्देश, गरीबों को सस्ता पेट्रोल देने के लिए जल्द बनाएं एप

झारखंड के राशन कार्डधारक दो पहिया चालकों को प्रति लीटर 25 रुपये छूट का लाभ 26 जनवरी से देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्य प्रगति की शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा एनआईसी जल्द एक एप बनायें ताकि, लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके।

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग पर हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे हम 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव केके सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

एक गरीब परिवार को ऐप से अधिकतम 250 रुपये पेट्रोल सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये और अधिकतम 250 रुपये सब्सिडी दी जाए। मुख्यमंत्री ने इस योजना के सफल संचालन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाते हुए ससमय इसे लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। योजना के तहत 26 जनवरी से राज्य में ऐसे राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल की खरीद पर अधिकतम दस लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपये छूट दी जाएगी जिनके पास बाइक, स्कूटी अथवा अन्य दो पहिया वाहन है। छूट की राशि लाभुक के बैंक खाते में ऐप के माध्यम से सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर की जाएगी।