Jharkhand मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात

Ranchi रांची: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियां होती हैं, लेकिन विस्थापित लोगों के लिए कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक आयोग बनाने का फैसला किया है। झारखंड के सीएम ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। हमने एक बैठक भी की । कल से सभी अपना काम शुरू कर देंगे...यहां बहुत सारी खनन गतिविधियां होती हैं...लेकिन इससे प्रभावित लोगों के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आज हमने उनके लिए एक आयोग बनाने का फैसला किया है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को राज्य के लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करना है।

उन्होंने कहा, "झारखंड में खनन गतिविधियां बड़े पैमाने पर की जाती हैं, क्योंकि देश में 40 प्रतिशत खनिज भंडार झारखंड में हैं, लेकिन विस्थापितों या विस्थापित होने वाले लोगों के लिए कोई उचित नीति नहीं है। जल्द ही हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे और विस्तृत जानकारी देंगे। विस्थापित लोगों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा और एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि हम खनन के उतार-चढ़ाव को समझ सकें और एक दस्तावेज तैयार कर सकें कि खनन गतिविधियों और इसके प्रभाव के कारण हमारे लोगों को क्या लाभ और क्या हानि होती है और एक रिपोर्ट तैयार करें।" इससे पहले झारखंड सरकार की ओर से प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों की पहली बैठक बुलाई गई । इस बीच, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि किसान हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। दीपिका पांडे सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "किसान हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें अधिकतम लाभ कैसे मिल सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय होगा। ऋण माफ करना हमारा प्रमुख कार्यक्रम होगा।" झारखंड के मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र का विकास करेगी। बैद्यनाथ राम ने कहा, "शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे...विकास कार्य होते रहेंगे...तीन महीने में हम बेहतर परिणाम देने के लिए काम करेंगे।" झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि सरकार लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा जिम्मेदारी को बहुत सावधानी से निभाया है। इस बार भी हमारे सामने एक बड़ा काम है... हमें 61 लाख घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है और इसमें केंद्र से ज्यादा हमारी भूमिका है। नल जल योजना में... राज्य सरकार पूरी निगरानी करती है और मशीनरी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।" झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन ने 4 जुलाई को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के शपथ लेने से एक दिन पहले 3 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चंपई सोरेन के साथ झामुमो नेता बैद्यनाथ राम, बाबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले आज, हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट जीत लिया।

हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में 45 विधायकों के वोट के साथ विश्वास मत जीता। उन्होंने 4 जुलाई को राजभवन, रांची में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन एक कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद लगभग पांच महीने बाद 28 जून को बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें कथित जमीन घोटाले और धन शोधन से संबंधित आरोपों में जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीएम का पद संभालने वाले चंपई सोरेन ने शपथ लेने के महज पांच महीने बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया चंपई सोरेन ने इसी साल 2 फरवरी को राजभवन में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले एक वीडियो संदेश में हेमंत सोरेन ने भाजपा पर उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था।

हेमंत सोरेन के सीएम के रूप में वापसी से झामुमो को मजबूती मिलेगी, जिसने लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल झारखंड में तीन सीटें जीती थीं। 2019 में झामुमो ने कांग्रेस और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था और 81 सदस्यीय सदन में 47 सीटों के साथ उसे पूर्ण बहुमत मिला था।

(एएनआई)