सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च की नई पर्यटन नीति, झारखंड के लोगो को मिलेगा रोजगार का एक और अवसर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में शनिवार को झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 लांच की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियां नहीं के बराबर हैं और वह दिन दूर नहीं जब यहां की वादियों में गोलियों की गूंज के बदले पर्यटकों के ठहाके सुनाई देंगे। सीएम ने राज्य में पर्यटन उद्योग में निवेश करने वालों के लिए कई घोषणा भी कीं। कहा- राज्य में निवेश के लिए जो आएगा उसे 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के तहत विशेष पैकेज दिया जाएगा।

पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा

सीएम ने कहा कि हम जितने संपन्न जमीन के भीतर हैं उतने ही ऊपर भी हैं। राज्य में कई ऐसे इलाके हैं जो शिमला, कुल्लू और मनाली का एहसास कराते हैं। इन इलाकों को संरक्षित किया जा रहा है। तय किया गया है कि पर्यटन में आगे बढ़ना है। इससे रोजगार मिलेगा, ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पलायन रुकेगा।

खनन पर्यटन में संभावना

सीएम ने कहा खनन पर्यटन में संभावनाएं तलाशी जाएंगी। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, मसनजोर, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद, कांके व हटिया डैम विकसित होंगे। वीकेंड गेटअवे टूरिज्म के लिए झारखंड रोमांचक पड़ाव बनेगा।

पोस्टकार्ड ऑफ झारखंड का प्रोमो लांच

इस मौके पर पोस्टकार्ड ऑफ झारखंड का प्रोमो भी लांच हुआ। यह वृतचित्र दर्शकों को राज्य के प्राकृतिक दृश्यों और संस्कृति की यात्रा से रूबरू कराएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'शोध बताते हैं कि झारखंड में सिंहभूम वो जगह है जो समुद्र से पहली बार बाहर निकला था। झारखंड में आपको फॉसिल और मेगालिथ्स देखने को मिलेंगे। जलप्रपातों की शृंखलाएं भी हैं हमारे राज्य में। झारखंड के हर एक कोने में आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी।'

नेतरहाट में कुल्लू और मनाली जैसा एहसास

देश और दुनिया के पर्यटकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट की वादियां भी कुल्लू व मनाली जैसा ही एहसास कराती हैं। यहां खूबसूरत वादियां व अनगिनत जलप्रपात हैं। एक बार पर्यटक यदि झारखंड में यात्रा शुरू करेंगे तो उनके कदम नहीं रुकेंगे। हर पड़ाव पर उन्हें ऐसे स्थान मिलेंगे जो उन्हें यहां लुत्फ उठाते रहने को मजबूर कर देंगे।

नई नीति में क्या है

- नई नीति के तहत पर्यटन में निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर

- एकल खिड़की से निवेश से जुड़े इंसेंटिव आदि का होगा भुगतान

- निवेश पर 20 से 25 फीसदी या अधिकतम 10 करोड़ तक सब्सिडी

- 5 साल होल्डिंग टैक्स नहीं, स्टांप ड्यूटी का भुगतान सरकार करेगी

- इकोनॉमिक जोन, डेवलपमेंट बोर्ड व टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी