केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर CM हेमंत ने झारखंड के 8 लाख 37 हजार ग्रामीण परिवारों के लिए मांगा पीएम आवास

रांची न्यूज: झारखंड सरकार ने केंद्र से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास प्लस के तहत निबंधित आठ लाख 37 हजार 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात के दौरान यह मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि निर्गत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने बताया था आवास प्लस अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए सूचीबद्ध 10 लाख 35 हजार 895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4 लाख तीन हजार 504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6 लाख 32 हजार 391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2 लाख तीन हजार 61 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है।

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।सोमवार को इन मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, भारत सरकार के ग्रामीण विकास सचिल शैलेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे।