मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू किया पॉलिसी

Ranchi: झारखंड में सोलर पॉलिसी लागू किया गया. सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पॉलिसी लागू किया. वहीं, गिरीडीह सोलर सिटी का शिलान्यास भी इस दौरान किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग जगहों में अलग है. ऐसे स्थानों मे संचरण लाइन के जरिये बिजली पहुंचाना मुश्किल है. ऐसे मे सोलर पावर एक बेहतर विकल्प है. ये एक अच्छी शुरुआत है. गिरीडीह जिला को सोलर सिटी बनाया जा रहा है. वैसे ही सोलर पावर के इस्तेमाल के लिए गांवों में भी जानकारी देनी होगी.

अलग-अलग विभाग भी सोलर पावर के जरिये सिंचाई समेत अन्य योजनाओं पर कार्य कर रही है. ऐसे मे सोलर पावर का इस्तेमाल थर्मल पावर के विकल्प के रूप में करना चाहिए.जहां थर्मल बिजली छह से सात रूपये प्रति यूनिट मिलती है. वही सोलर पावर दो से तीन रूपये मे मिलेगी. जबकि अब पांच एकड़ जमीन मे एक मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है. इससे कोयला की कमी और अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी.

वहीं, उर्जा सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि पॉलिसी का लाभ आम जनों से लेकर व्यवसायियों को मिलेगी. राज्य मे थर्मल पावर की खपत बढ़ती जा रही है. जरूरी है कि सोलर पावर को बढ़ावा दिया जायें. ऐसे में राज्य सरकार की ये पॉलिसी राज्य की आवश्यकता है. पॉलिसी के तहत बहुत सारी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है

धनबाद और देवघर एयरपोर्ट में प्लांट: कार्यक्रम के दौरान अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया. जिसमें किसान सोलर वाटर पंप सेट के लिये वेब पोर्टल, धनबाद और दुमका एयरपोर्ट में छह सौ किलोवाट सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास. गिरिडीह सोलर सिटी के लिये घरेलू उपभोक्ताओं के लिये ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप पावर प्लांट परियोजना का शिलान्यास किया गया.

सोलर पंप सेट लगाने में राज्य का पांचवां स्थान: देश भर में सोलर पंप सेट लगाने में झारखंड पांचवे स्थान में है. कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गयी कि सौर उर्जा के तहत आने वाले पांच सालों में राज्य में चार हजार मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जायेगा. बिजली उपभोक्ताओं को इसे लगाने में परेशानी न हो इसके लिये जरेडा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करेगी.

दो महीनों में सोलर प्लांट लगाने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. सोलर प्लांट लगाने के लिये लीज डीड आदि दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी. सोलर प्लांट उपयोग के लिये भूमि का उपयोग परिवर्तन कराने में लगने वाले दर में भी छूट दी जायेगी. वहीं, कृषि क्षेत्र में सोलर उर्जा के इस्तेमाल करने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. पॉलिसी के लागू होने से सोलर पार्क, सोलर ग्रिड, रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिये ऑफ ग्रिड सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा. इससे बिजली का सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है.

सोर्स- Newswing