Jharkhand: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने का आदेश दिया

Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को अधिकारियों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने और विवादों के बाद उनके पक्ष में अदालती आदेश होने पर उन्हें भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) सबसे अधिक हाशिए पर और वंचित आबादी है, सोरेन ने अधिकारियों से यह भी कहा कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। सोरेन की अध्यक्षता में यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिए गए। उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान सोरेन ने अधिकारियों से कहा, "यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उन भूमि विवादों में आदिवासियों को भूमि पर कब्जा मिले, जिनमें अदालती आदेश पारित हो चुका है। सुनिश्चित करें कि एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का जल्द से जल्द Priority के आधार पर निपटारा हो। इसके तहत दर्ज मामले लंबित नहीं रहने चाहिए और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ इसकी निगरानी की जानी चाहिए।"

उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना के कारण आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। "राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। हर कीमत पर छिनतई, चोरी, डकैती और लूट की घटनाओं पर रोक लगाएं," सोरेन ने कहा। "शहरी क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था को यथासंभव सुदृढ़ करें और इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। माफिया और पेशेवर अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि उनके मन में भय पैदा हो।" उन्होंने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। "राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की खेती में लोगों की मदद करने वाले बाहरी लोगों और इसकी खेती करने वालों तथा इसे बाजार में आपूर्ति करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाना फोकस क्षेत्रों में से एक है," सोरेन ने कहा। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर