टाटा स्टील के बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करेगा चैंबर
जमशेदपुर न्यूज़: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में टैक्स क्लीनिक का आयोजन किया गया. इसमें जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई. सचिव, वित्त एवं कराधान अधिवक्ता पीयूष चौधरी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में पचास महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
प्रमुख रूप से विभिन्न सामान जैसे कि बिना तले/पके स्नैक्स, सिनेमाघरों में मिलने वाली खाद्य सामग्री, स्लैग इत्यादि पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. जीवनरक्षक दवाओं खासकर कैंसर से लड़ने वाली दवाओं के निजी आयात पर जीएसटी में छूट देने का ऐलान किया गया. सरलीकरण की दिशा में भी कई निर्णय लिए गए, जिनसे जुड़ी अधिसूचना आने वाले दिनों में केन्द्र द्वारा जारी की जा सकती है. चैम्बर की वर्षों पुराने जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग को भी जीएसटी काउंसिल ने हरी झंडी दिखाई है. पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए सकारात्मक निर्णयों पर खुशी जाहिर की. बैठक में सचिव उद्योग सांवरमल शर्मा ने टाटा स्टील द्वारा प्रस्तावित बिजली दर बढ़ोतरी के विरुद्ध चैम्बर के प्रयास पर प्रकाश डाला. टैक्स क्लीनिक में सोंथालिया, मानव केडिया, भरत वसानी, पीयूष चौधरी व अन्य थे.
सांवर मल शर्मा, कोषाध्यक्ष किशोर गोलछा एवं उद्यमियों ने भाग लिया.
एफएआर की बाध्यता खत्म करने की मांग की
सिंहभूम चैम्बर ने जमशेदपुर में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाने और खुला स्थान रखने की बाध्यता को समाप्त करने के लिए राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, झारखंड सरकार से आग्रह किया है. यह जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं महासचिव मानव केडिया ने दी. अध्यक्ष ने बताया कि देश के अधिकांश मिनी-मेट्रो शहरों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) झारखंड की अपेक्षा अधिक है और वहां खुला स्थान रखने की बाध्यता भी नहीं है. जमशेदपुर की आबादी अधिक है. यहां मकान निर्माण करते समय एफएआर मात्र तीन है और खुला स्थान 50 प्रतिशत रखना जरूरी है. ऐसा नियम प्राधिकरण ने तय किया है, जो जमीन की ऊंची कीमतों और घनी आबादी को देखते हुए सही नहीं है.
