खास महल जमीन पर चला बुलडोजर
रांची। सरकारी और खास महल की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। सदर अंचल के मौजा कैंटोनमेंट स्थित होल्डिंग संख्या 188 में कारगिल पंप के पास बने एक होटल के निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
सदर अंचल अधिकारी (सीओ) आशुतोष कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कार्रवाई के दौरान काफी देर तक हंगामा और अधिकारियों के साथ लोगों की नोकझोंक भी होती रही।
खास महल जमीन पर निर्माण का आरोप
प्रशासन के अनुसार, जिस जमीन पर होटल का निर्माण किया गया था, वह खास महल की भूमि है। अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन का लीज नवीनीकरण वर्ष 1978 के बाद नहीं कराया गया था।
इसके बावजूद जमीन पर निर्माण कार्य किया गया, जिसे प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में माना। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को हटाने का निर्णय लिया।
पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान
गुरुवार को जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने के दौरान स्थानीय लोगों और निर्माण से जुड़े लोगों ने विरोध किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और लोगों के बीच बहस भी हुई।
हालांकि, अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और होटल निर्माण के हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया।
प्रशासन ने बताया नियमों के तहत कार्रवाई
सदर सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी और खास महल जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई की गई है और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया गया है।
आदिवासी परिवारों को कार्रवाई से रखा अलग
प्रशासन ने दावा किया कि जमीन के एक हिस्से में रह रहे आदिवासी परिवारों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है।
अधिकारियों के अनुसार, जिन परिवारों की स्थिति अलग पाई गई, उनके मामले में अलग से विचार किया गया है। फिलहाल केवल अवैध निर्माण वाले हिस्से पर कार्रवाई की गई है।
लंबे समय से चल रहा था विवाद
खास महल जमीन से जुड़े मामले कई जगहों पर विवाद का कारण रहे हैं। खास महल भूमि सरकार के स्वामित्व वाली जमीन होती है, जिसे निश्चित शर्तों के साथ लीज पर दिया जाता है।
लीज की अवधि समाप्त होने या नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
इसी मामले में प्रशासन का कहना है कि संबंधित जमीन का लीज नवीनीकरण नहीं हुआ था, जिसके कारण कार्रवाई की गई।
लोगों में नाराजगी भी दिखी
कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि अचानक बुलडोजर कार्रवाई से लोगों को परेशानी हुई है।
वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सरकारी और खास महल जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या कब्जे की पुष्टि होगी, वहां नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी
पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
प्रशासन की टीम ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की। हालांकि, विरोध और बहस के कारण कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा।
फिलहाल होटल निर्माण को हटाने के बाद प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
