झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी भाजपा: Amit Shah

Ranchi रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भगवा पार्टी के घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ को जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। शाह ने रांची में कहा, “हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।

हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता आदिवासियों के अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानून को प्रभावित करेगी, जो पूरी तरह से निराधार है क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।” उन्होंने कहा कि हालांकि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासियों के अधिकारों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा, “झारखंड में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सरना धार्मिक संहिता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी।” शाह ने कहा कि अगर भगवा पार्टी सत्ता में आती है तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए एक कानून लाएगी। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों से ‘माटी, बेटी, रोटी’ खतरे में है और भाजपा स्वदेशी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। शाह ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा देता है। शाह ने आरोप लगाया, “भ्रष्ट और असंवेदनशील हेमंत सोरेन सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध 29 प्रतिशत बढ़ गए, जबकि इस अवधि के दौरान बलात्कार के मामलों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।”

उन्होंने झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जबकि दावा किया कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है और जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। शाह ने वादा किया कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के साथ ही उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ा कानून लाएगी। उन्होंने ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ की घोषणा की, जिसमें 2027 तक झारखंड में मानव तस्करी को समाप्त करने का वादा किया गया, साथ ही अगले दो वर्षों में राज्य से नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया गया। शाह ने कहा कि मतदाताओं को “घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट झामुमो सरकार” और भाजपा के बीच चयन करना होगा, जो किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार करने की अनुमति नहीं देती।

उन्होंने आरोप लगाया, “हिंदुओं पर हमला हो रहा है और तुष्टिकरण अपने चरम पर है। झारखंड देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है।” उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में “पेपर लीक” की सीबीआई और एसआईटी जांच होगी और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। भाजपा के घोषणापत्र में प्रावधान है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पिछली सीजीएल परीक्षाओं और सभी बड़े पेपर लीक मामलों की जांच करेगी। इसके अलावा, झारखंड को देश में इको-टूरिज्म का केंद्र बनाने का वादा किया गया है।

उन्होंने कहा, "हम राज्य में 10 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। हम 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के तहत कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेंगे। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 25,000 तक बढ़ाएंगे।" शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो झारखंड के सभी गरीबों को घर मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत कुल 21 लाख घर बनाए जाएंगे, जबकि बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में 2,500 रुपये मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत राज्य की हर गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि फूलो झानो पढो बिटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े समुदायों की लड़कियों को "केजी से पीजी" तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। “हेमंत सोरेन कांग्रेस और राजद की गोद में बैठे हैं। वह केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया मांग रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच केवल 84,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे और रेल विकास के लिए धन के अलावा 2014-2024 तक 3.08 लाख करोड़ रुपये दिए।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण सुनिश्चित करेगी, इसके अलावा राज्य की राजधानी रांची के साथ हर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार भी करेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को दो साल तक 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत उन्हें 2,100 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए ‘गोगो-दीदी’ योजना शुरू करेगी। शाह ने कहा कि भाजपा महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक रुपये स्टांप शुल्क पर योजना फिर से शुरू करेगी, जिसे झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर दिया था। उन्होंने झारखंड के 25 साल पूरे होने को रेखांकित करने के लिए भगवा पार्टी के घोषणापत्र के 25 प्रमुख बिंदु जारी किए।