Ranchi: बिरसा हरित ग्राम योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. मनरेगा के अंतर्गत संचालित इस योजना से वर्तमान में अधिकतम एक एकड़ पर योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसे अब झारखंड सरकार जल्द ही 50 एकड़ पर किसानों को लाभ देने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आशय का निर्देश दिया है और बिरसा हरित ग्राम योजना का दायरा बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी.
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि सिर्फ आम की बागवानी ही नहीं, इच्छुक व्यक्ति पपीता, नींबू, आंवला, लीची, सहजन,कटहल आदि की भी बागवानी कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं. इस योजना के तहत अगर किसी जगह सरकारी भूमि परती पड़ी है तो इच्छुक लोग उस भूमि पर पेड़ लगाकर भी उसका सामूहिक पट्टा हासिल कर सकते हैं. उन्हें उनके लगाये गये पेड़ों का लाभ दिया जायेगा. अगर किसान अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं उनके लिए राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज और बाजार की व्यवस्था करेगी. फूड प्रोसेसिंग व उद्योग के द्वार खुलेंगे, किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाया जायेगा. आज बाजार नहीं मिलता है तो उसका फायदा बिचौलिये किस्म के लोग उठाते हैं.
