झारखंड के वित्तरहित शिक्षा कर्मियों को बड़ा झटका, जानें पूरा मामला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के करीब 10 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इन्हें जनवरी महीने में ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान मिल जाना था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है। वजह सरकार की लापरवाही है और खामियाजा इन्हे भुगतना पड़ रहा है।

अनुदान राशि हो सकती है लैप्स

स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसे जारी करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में पिछले डेढ़ महीने से माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पद खाली है। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से किसी अन्य अधिकारी को निदेशक का प्रभार नहीं दिया गया है। ऐसे में अनुदान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 25 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होना है, जो एक माह चलेगा। सत्र के दौरान राशि नहीं जारी होने की संभावना है। ऐसे में आशंका बनी हुई है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान की राशि जारी न हो और यह लैप्स हो जाए। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा लगातार शिक्षा विभाग से अनुदान भुगतान की अपील कर रहा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के नहीं रहने का कारण बताया जा रहा है। अगर अगले सप्ताह तक राशि जारी नहीं की गई तो यह अटक सकती है। अनुदान की राशि के भुगतान के लिए पहले नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद इसकी तिथि में बढ़ोतरी की गई थी।

राज्य के करीब 1200 शिक्षण संस्थानों के 10 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए संस्थानों को साल में एक बार ही अनुदान दिया जाता है। संस्थान इस राशि का संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान करते हैं। पिछले साल भी मार्च के अंतिम सप्ताह में राशि जारी की गई थी और उसके बाद जो राशि का भुगतान नहीं किया गया था, उसे वापस ले लिया गया था।

हाईकोर्ट जाने के लिए मोर्चा कर रहा तैयारी

वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही अनुदान भुगतान नहीं किया जाता है तो मोर्चा हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने बार-बार सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अनुदान जारी नहीं हो पा रहा है। जल्द ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी है।

वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महासचिव रघुनाथ सिंह ने कहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जल्द से जल्द वित्तरहित शिक्षक शिक्षाकर्मियों के अनुदान का भुगतान करे। जनवरी में ही अनुदान का भुगतान कर दिया जाना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका है। शिक्षा सचिव ने माध्यमिक निदेशक के आते ही अनुदान भुगतान की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।