नक्सल प्रभावित 19 जिलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी, छोटे मामलों में बंद कैदियों को राहत

राँची न्यूज़: केंद्रीय बजट से झारखंड के नक्सल प्रभाव वाले 19 जिलों व जनजातीय प्रभाव वाले जिलों को फायदा होगा. राज्य में पहले से नक्सल प्रभाव वाले जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है. इन आंकाक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि समेत तमाम अनिवार्य सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है. देशभर के 500 ब्लॉक का चयन इसके लिए किया गया है. झारखंड में वर्तमान में नक्सल प्रभाव वाले जिलों में इस योजना से सड़क, शिक्षा समेत कई बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करायी गई हैं. संवेदनशील जनजातीय समूहों को सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, दूरसंचार सुविधाओं के लिए तीन साल में 15000 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत भी राज्य के संवेदनशील जनजातीय समूह को लाभ मिलेगा.

राज्य में 27 जेलों में कई ऐसे बंदी हैं जो छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में जेल जाने के बाद लंबे समय से बंद हैं. केंद्रीय बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जेल में बंद निर्धन कैदियों को जमानत राशि का जुर्माना देने की व्यवस्था की जाएगी. ऐसे में राज्य के तीन हजार से अधिक कैदियों को इसका लाभ मिल सकता है.