Babulal Marandi ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा

Jharkhand रांची : झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन राज्य में आदिवासियों की आबादी घट रही है।

एएनआई से बात करते हुए, मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कभी भी केंद्र के साथ राज्य में घुसपैठ का मुद्दा नहीं उठाया। भाजपा नेता ने कहा, "वे आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं। वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वे उन्हें मतदाता पहचान-पत्र और आधार कार्ड देते हैं और उन्हें जमीन भी देते हैं और जब हम घुसपैठ की बात करते हैं, तो वे सीधे मना कर देते हैं... अगर लोग अवैध रूप से उनके राज्य में घुस रहे थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार के सामने इस्तेमाल किए जा रहे मार्गों और बसावट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे क्षेत्रों के बारे में कभी बात नहीं की। यहां आदिवासियों की आबादी घट रही है।" आगे बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड में अपनी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जताया।

मरांडी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। एनडीए गठबंधन आगे है। और इस बार आप चुनाव नतीजों के बाद देखेंगे। भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत गठबंधन सरकार बनेगी।" 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। कुल 2.6 करोड़ मतदाता, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.29 करोड़ महिला मतदाता, 11.84 लाख पहली बार मतदाता और 66.84 लाख युवा मतदाता शामिल हैं, वोट डालने के पात्र हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 30 सीटें जीतीं, भाजपा ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। 2014 में भाजपा ने 37 सीटें जीतीं, झामुमो ने 19 और कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें हासिल कीं। (एएनआई)

इससे पहले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने सहयोगी पर आयकर (आई-टी) विभाग की छापेमारी के समय पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि 2014 के बाद से इस तरह की कार्रवाई आम हो गई है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सोरेन ने देश में जांच एजेंसियों के कामकाज के बारे में चिंता जताई, खासकर राज्य चुनावों के दौरान। सोरेन ने कहा, "आयकर ने मेरे सहयोगियों के परिसरों पर छापे मारे। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने संवैधानिक एजेंसियों की स्थिति के बारे में कई बार बात की है। पूरा देश देख रहा है कि वे किन मापदंडों पर काम कर रहे हैं और किसके खिलाफ काम कर रहे हैं।" (एएनआई)