अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजाम पर जवाब मांगा

राँची न्यूज़: राज्य के मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक और प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में आग से बचाव के इंतजाम पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सरकार को यह बताने को कहा है कि अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं. इंतजाम पर्याप्त हैं या नहीं.

इस संबंध में अनुरंजन अशोक ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य अस्पताल आग से सुरक्षित नहीं है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में आग से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. अग्निशमन यंत्रों का मियाद खत्म हो गया है. कई तकनीकी खराबी भी रहती है. सदर अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आग से बचाव का इंतजाम नहीं है. अदालत से इस मामले की जांच कराकर अविलंब आग से निपटने की इंतजम करने का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया गया है, ताकि आपात स्थिति में किसी भयानक हादसे के दौरान जान-माल की क्षति न हो. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

प्रोन्नति का रिजल्ट कब तक जारी करेगा रिम्स हाईकोर्ट

रिम्स चिकित्सकों की प्रोन्नति को लेकर डेंटल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों द्वारा दायर मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को 09 मई तक यह बताने को कहा है कि प्रोन्नति का रिजल्ट कब तक जारी होगा.

बता दें कि रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉ डीके सिंह ने रिम्स चिकित्सकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू की थी. इसमें रिम्स के 54 जबकि, डेंटल इंस्टीट्यूट के 12 चिकित्सक शामिल हैं. चिकित्सकों ने बताया कि एक राउंड का इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन कोविड के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. उसके बाद वर्ष 2022 में मार्च से लेकर मई तक इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई. रिजल्ट भी तैयार हो गया, लेकिन निदेशक ने रिजल्ट जारी नहीं किया. इसको लेकर डेंटल इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

डॉक्टरों का कहना है कि इस वर्ष जुलाई में कई चिकित्सक दूसरी प्रोन्नति के लिए भी योग्य हो जाएंगे, लेकिन जब तक पूर्व की प्रोन्नति का रिजल्ट ही नहीं पता चलेगा तो वह दूसरी प्रोन्नति का दावा कैसे करेंगे.