"Paper Leak की जांच की अपील, यह मुद्दा बड़ा सवाल खड़ा करता है", नीट परीक्षा विवाद पर निशिकांत दुबे ने कहा

Ranchi रांची : राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश (नीट)-स्नातक परीक्षा 2024 को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच की अपील की और कहा कि पेपर लीक की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठाता है। रविवार को यहां मीडिया से बात करते हुए दुबे ने कहा, "मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। गिरफ्तार किए गए सभी लोग बिहार के नालंदा से हैं। पेपर लीक हजारीबाग में हुआ, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।" राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दुबे ने कहा, "झारखंड सरकार हर तरह के कुकृत्यों में लिप्त है, लेकिन मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। जांच होनी चाहिए।"

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश-परीक्षा National Eligibility-cum-Entrance-Test (नीट) (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच का जिम्मा सौंपे जाने के तुरंत बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। रविवार तड़के केंद्र सरकार ने नीट (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया। सरकार ने कहा, "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई, 2024 को ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित की। कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है।" " केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है।"

"सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया जाता है कि इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" नीट -यूजी परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की। अभूतपूर्व रूप से 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया, जिसने चिंताओं को और बढ़ा दिया।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति अगले दो महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।" (एएनआई)