Amit Shah ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा

Jharkhand गिरिडीह: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह राज्य से घुसपैठियों का सफाया करेगी और आदिवासियों की अतिक्रमित भूमि वापस दिलाने के लिए कानून लाएगी।

गिरिडीह में एक चुनाव अभियान को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "हेमंत सोरेन सरकार ने पीएम मोदी की योजनाओं को लागू करने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि यह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम झारखंड में उद्योग सुनिश्चित करेंगे ताकि मजदूरों को काम के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। हेमंत सोरेन को झारखंड में उद्योग लगाने या बिजली बनाने की कोई चिंता नहीं है।

यहां एल्युमिनियम और लौह अयस्क की खदानें हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इनका निर्माण यहां हो रहा है। उन्हें केवल घुसपैठियों को झारखंड में घुसने देने की चिंता है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये घुसपैठिए निर्दोष स्थानीय लोगों से शादी करते हैं और उनकी जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं। "ये घुसपैठिए झारखंड में घुसते हैं और निर्दोष स्थानीय लड़कियों से दूसरी बार, तीसरी बार शादी करते हैं और उनकी जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं। निर्दोष आदिवासी महिलाओं की जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले इन घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम एक कानून लाएंगे कि इन अतिक्रमित जमीनों को आदिवासियों को वापस करना होगा," उन्होंने आगे कहा।

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहती है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की चार पीढ़ियां भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकतीं। कश्मीर भारत का है। उन्होंने 10 साल तक राज किया। हर दिन पाकिस्तान से आतंकवादी हमले करते थे। पीएम मोदी ने आतंकवादियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की।

झारखंड के लोग वर्षों से नक्सलवाद से पीड़ित हैं। पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में झारखंड से नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। पहले चरण में झामुमो-कांग्रेस का सफाया हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार विरोध के बावजूद वक्फ बिल में संशोधन लाएगी। शाह ने आगे कहा, "कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है। सदियों पुराने मंदिर, जमीन और किसानों के घर वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए हैं...हम वक्फ बिल में संशोधन जरूर लाएंगे, हालांकि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं।" बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। (एएनआई)