अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी अधिवक्ता और थाने अलर्ट मोड में करें कामः CM

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरता जाना है। मुख्यमंत्री सोरेन ने आज जैप- आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोटर्ल के प्रेजेंटेशन के क्रम में कहा कि केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि अदालतों में इसका निष्पादन समय पर हो सके।

इस दिशा में सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है। जैप-आईटी की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस विधि पोटर्ल को विशेष तौर पर जिला न्यायालयों के लिए बनाया गया है। इस पोटर्ल से सभी सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, थानों और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ा गया है । इसके माध्यम से अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी मिलने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी ।

इस पोटर्ल में किसी भी डाटा इंट्री की जरूरत नहीं होगी। यह पोटर्ल ऑनलाइन होगा। पोटर्ल के माध्यम से लंबित केसों, अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों, सुनवाई की तारीखों आदि की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विधि पोटर्ल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि इससे सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी जोड़ा जाना चाहिए । ताकि, उन्हें भी उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमों की जानकारी मिल सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन, आईटी सचिव केएन झा मौजूद थे।