कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

Koderma: कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में सोमवार को कोडरमा के सभी अधिवक्ताओं ने अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा. दाहिने हाथ पर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया. उल्लेखनीय रहे कि गत दिनों झारखण्ड सरकार ने कोर्ट फी में अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया है. इस बात को लेकर समस्त अधिवक्ता काफी आकोशित है. ये भी उल्लेखनीय रहे कि झारखण्ड स्टेट बार काउंसिल रांची की 21 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक आयोजित कर कोर्ट फीस वृद्धि का जोरदार विरोध करने का निर्णय लिया गया. उक्त निर्णय के आलोक में कोडरमा सहित झारखण्ड के सभी अधिवक्ताओं ने सोमवार को अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखा.

साथ ही एक रैली निकालकर और इस कोर्ट फीस वृद्धि को वापस लेने नारे लगाते हुए जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त की अनुपस्थिति में पंचायती राज पदाधिकारी पारसनाथ यादव को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग गई की कि इस अप्रत्याशित कोर्ट फीस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए.

रैली का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष जगदीश लाल सलूजा, महासचिव मनीष कुमार सिंह, उपाध्यक्ष धीरज कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष मोतीलाल शर्मा सह प्रशासनिक सचिव प्रशांत कुमार एव अरूण कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण प्रसाद, किरण कुमारी, जयप्रकाश नारायण एव कृष्णा प्रसाद सिंह तथा अन्य अधिवक्ता सुनिल कुमार, कृष्णदेव यादव, चंदन पाण्डेय अनिल गुरू आमिर नेजामी, मुकेश कुमार, सूर्यदेवनारायण सिन्हा, बिरेन्द्र अम्बष्ठ, रोहित कुमार पाण्डेय, रविशंकर बनर्जी, राकेश झा, आशोक कुमार शर्मा, ज्ञानरंजन, संजय कुमार शर्मा, श्वेता सिंह, प्रवीण कुमार सिन्हा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे.

समाहरणालय में ज्ञापन सौंपने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी ज्ञापन सौंपा गया. अध्यक्ष जगदीश लाल सलूजा, महासचिव मनीष कुमार सिंह ने कहा कि अगर शिघ्र ही कोर्ट फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो झारखण्ड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार अधिवक्ता आंदोलन को तेज करेंगे.