झारखंड

आदित्यपुर : 2021 में की गई थी निर्माणाधीन अवैध बहुमंजिला के खिलाफ शिकायत, अब तक कोई कार्रवाई नहीं

Renuka Sahu
26 Aug 2022 5:03 AM GMT
Adityapur: Complaint against illegal multi-storey under construction was done in 2021, no action till now
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फाइल फोटो 

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध बहुमंजिला भवन निर्माता पर कार्रवाई के मुद्दे पर निगम प्रशासन की खामोशी चर्चा का विषय है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध बहुमंजिला भवन निर्माता पर कार्रवाई के मुद्दे पर निगम प्रशासन की खामोशी चर्चा का विषय है. नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी अवैध बहुमंजिला भवन निर्माता पर कानूनी कार्रवाई करने से परहेज करते दिखते हैं. इससे कयास लगाया जा रहा है कि इनके सांठगांठ अथवा मिलीभगत से बिना नक्शा स्वीकृत कराए अथवा स्वीकृत नक्शा का विचलन कर बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही नगर निगम के अपर आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपने के बाद भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जा रही है.

अपर नगर आयुक्त को शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई
विदित हो कि ऐसा ही एक शिकायत पत्र दिनांक 25 नवंबर 2021 को अपर नगर आयुक्त को लिखित रूप से सौंपा गया था. शिकायत पत्र में बताया गया था कि नगर निगम क्षेत्र के भाटिया बस्ती स्थित गांधी आईटीआई के ठीक सामने नम्रता नीरज कॉम्पलेक्स नामक जी प्लस पांच बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण किसी अग्रवाल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना वैध नक्शा के किया जा रहा है. साथ ही अपार्टमेंट के चारों ओर सेटबैक के लिए छोड़े गए खाली भू-भाग का लगभग 90% अतिक्रमण कर भवन निर्माता द्वारा निर्माण कराया जा रहा है. नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की मिलीभगत से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, जो जांच का विषय है.
बहुमंजिला भवन निर्माण पर कानूनी प्रक्रिया पूरी, जल्द किया जाएगा सील : सहायक अभियंता
अवैध निर्माण की जांच के लिए दिए गए पत्र काे लगभग 9 महीने हो गए हैं. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. नगर निगम के अधिकारी बहुमंजिला भवन निर्माता को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई करने की बात तो करते हैं. लेकिन अब तक उपरोक्त बहुमंजिला भवन को सील भी नहीं किया गया है. हालांकि इस संबंध में नगर निगम के सहायक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि उपरोक्त बहुमंजिला भवन निर्माण पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जल्द सीलिंग का काम किया जाएगा. ऐसे में अब देखना यह है कि जनहित में दी गई शिकायत पर दोषी अवैध भवन निर्माता के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं.
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