कार्यकर्ता, संगठन समान विवाह अधिकारों की मांग के समर्थन में बयान जारी

झारखंड में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने समान विवाह अधिकार और साथी चुनने की स्वतंत्रता, यौन और लैंगिक पहचान और सभी के लिए संबंधों की मांग के समर्थन में एक बयान जारी किया है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के बीच यह कदम उठाया गया है। शीर्ष अदालत में मंगलवार को फिर से सुनवाई होनी है.

झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा शुरू किया गया बयान शुक्रवार शाम को समर्थन अभियान समाप्त होने के बाद शनिवार को जारी किया गया।

झारखंड जनाधिकार महासभा झारखंड में लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठनों का एक गठबंधन है।

“100 से अधिक संगठन के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने LGBTQIA ++ (समलैंगिकों सहित सभी ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों) से शादी करने के कानूनी अधिकार के पक्ष में संलग्न बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान इस बात का समर्थन करता है कि ट्रांसजेंडर समलैंगिक लोगों को अपने साथी, रिश्तों, कामुकता और यौन पहचान का सम्मान करने का अधिकार होना चाहिए और इसे तुरंत कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता है, “महासभा द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

महासभा के सदस्य सिराज दत्ता ने कहा कि कार्यकर्ता अब इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए झारखंड स्थित राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे।

दत्ता ने कहा, "हम अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों के समर्थित बयान के साथ झारखंड में प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे और इस मुद्दे पर उनका पक्ष लेंगे।"