सैरात बाजार का 17.66 करोड़ बकाया चुकाया

जमशेदपुर न्यूज़: टाटा स्टील ने सैरात बाजार के बकाया 17 करोड़ 66 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कर दिए हैं. कंपनी प्रबंधन ने ऑनलाइन राशि जमा कर इसका प्रमाण जिला प्रशासन के टाटा लीज विभाग को सौंप दिया है. इसको लेकर 20 जनवरी को उपायुक्त ने टाटा स्टील प्रबंधन को नोटिस जारी किया था. टाटा स्टील ने भी राशि जमा करने का आश्वासन दिया था. राशि जमा करने के साथ ही करीब 25 वर्षों से चले आ रहे किराया विवाद का पटाक्षेप हो गया है.

यह बकाया सैरात बाजारों में कंपनी बिल्ट दुकानों का किराया है, जिसपर 1996-97 में विवाद शुरू हुआ. तब जिला प्रशासन ने टाटा स्टील से 12 करोड़ 22 लाख, 78 हजार 729 रुपये जमा करने का आदेश दिया था. परंतु टाटा स्टील कंपनी निर्मित दुकानों पर अपना हक मानती थी और उसने उसका किराया देने से इनकार कर दिया. इसके बाद जिला प्रशासन ने उस पर नीलाम पत्रवाद दायर कर दिया. सुनवाई के बाद 23 दिसंबर 1999 को वसूली का आदेश भी पारित कर दिया. इस आदेश के खिलाफ टाटा स्टील ने हाईकोर्ट में अपील की. मामला अब भी कोर्ट में चल ही रहा है. परंतु पिछले साल अप्रैल में अंतिम रूप से यह तय हो गया कि टाटा स्टील पूरे सैरात बाजार को जमशेदपुर अक्षेस को सौंप देगी और बकाये का भुगतान कर कोर्ट से केस वापस ले लेगी. पिछले ही साल उपायुक्त ने पूरे बकाये का हिसाब करने की जवाबदेही जमशेदपुर के सीओ और जिला लेखा पदाधिकारी को सौंपी थी.

उन्होंने ही बकाये की गणना की थी.

टाटा पावर और न्यूवोको का बकाया बरकरार

टाटा स्टील ने भले सैरात बाजार की बकाया राशि चुका दी है, परंतु अबभी टाटा पावर को सब लीज पर दी गई 896 करोड़ 53 लाख रुपये नहीं चुकाए हैं. यह बकाया जोजोबेड़ा में प्लांट स्थापित करने के लिए उसे दी गई करीब 138 एकड़ जमीन का है. इसमें जमीन का लगान, सेस, सलामी के अलावा ब्याज की राशि शामिल है. इसके लिए भी टाटा स्टील और न्यूवोको प्रबंधन को 20 जनवरी को नोटिस किया गया था. लाफार्ज सीमेंट (अब न्यूवोको) मामले में भी टाटा स्टील से 744 करोड़ 40 लाख रुपये की मांग की गई थी. उसपर भी 129.705 एकड़ जमीन का रेंट बकाया है. इन दोनों मामलों में टाटा स्टील बकाये की गणना से संतुष्ट नहीं है. वह व्यावसायिक के बजाय औद्योगिक दर से जमीन के लगान, सेस व सलामी की गणना की मांग कर रही है.