राज्य के 15 लाख गरीब परिवारों को नवंबर से नहीं मिल रहा अनाज

राँची न्यूज़: झारखंड में पिछले नवंबर महीने से 15 लाख 36 हजार गरीब परिवारों को सरकारी योजना का राशन नहीं मिल रहा है. लाभुक पिछले चार महीने से जनवितरण प्रणाली के दुकान से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है. एफसीआई ने झारखंड सरकार को राशन देने में असमर्थता जाहिर करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं. इसके बाद से यह संकट खड़ा हुआ है.

एफसीआई ने झारखंड सरकार को सितंबर माह में ही इससे अवगत करा दिया था. इस बीच राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से राशन आपूर्ति करने का आग्रह किया था. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनाज आपूर्ति करने से इंकार कर दिया. अतत राज्य सरकार नें ग्रीन राशन कार्ड धारियों की राशन खरीद के लिए टेंडर जारी किया. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में है. इसके बाद ही ग्रीन राशन के लाभुकों को राशन मिल पायेगा. अगस्त में 62.54 परिवारों , नवंबर में 11.21 परिवारों , दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अब तक किसी भी परिवार को ग्रीन राशन कार्ड से राशन नहीं दिया गया.

राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों को राज्य सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड बनाकर एक

रुपये प्रति अनाज देने का प्रावधान किया था. ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट (व्यक्ति) पांच किलो अनाज दिया जाना था. 15 नवंबर 2020 से सरकार ने इस योजना को लागू किया.

इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को राशन देने के लिए योजना सरकार ने लायी है. लेकिन राज्य में पिछले तीन से चार महीने से ग्रीन राशन कार्ड धारियों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के राज्य सरकार लाभुकों को देती

● एफसीआई ने अनाज देने से जतायी असमर्थता, सरकार ने निकाला टेंडर

● फरवरी आखिरी सप्ताह तक अनाज आपूर्ति मामला निपटने के आसार

● लाभुकों को अगले माह से पांच किलो के पैकेट में मिलेगा अनाज

आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण वितरण में आ रही समस्या

झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि किसी भी ग्रीन राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण पिछले कुछ महीने से बंद है. दरअसल एफसीआई के अनाज आपूर्ति नहीं करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. वैसे राज्य सरकार ने प्राइवेट पार्टी से अनाज आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया है. टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनाज वितरण आरंभ हो जायेगा. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकार ने कहा कि एफसीआई द्वारा अनाज देने में असमर्थता जाहिर करने के बाद विभाग की ओर से टेंडर निकला गया.

उम्मीद है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह से अनाज वितरण प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

'20 लाख परिवारों को बकाया अनाज भी देंगे'

खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि हरा कार्डधारियों को राशन आपूर्ति के लिए टेंडर का काम पूरो हो गया है. कार्यादेश भी जल्द मिल जायेगा. उम्मीद करते हैं कि फरवरी के आखिरी सप्ताह से हरा कार्डधारियों को अनाज मिलने लगेगा. राज्य सरकार 20 लाख हरा कार्डधारियों को अनाज देगी.