"जम्मू में आतंकी हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है?": Omar Abdullah ने पूछा

Budgam बडगाम: जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को केंद्र से पूछा कि जम्मू में आतंकी हमलों में "वृद्धि" के लिए कौन जिम्मेदार है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जम्मू और कश्मीर में तीन चरणों में होने वाले चुनावों का पहला चरण 18 सितंबर को शुरू होने वाला है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370की वापसी की भी उम्मीद जताई । उमर ने मंगलवार को बडगाम में संवाददाताओं से कहा, "कुछ भी असंभव नहीं है। अगर यह असंभव होता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के पक्ष में तीन बार फैसला नहीं सुनाया होता ... अगर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ फैसला सुनाया है , तो क्या यह संभव नहीं है कि कल सात जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 के पक्ष में फैसला सुनाए ..." बडगाम और गंदेरबल विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आतंकी हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘‘पहले अमित शाह साहब, कृपया मुझे बताएं कि जम्मू में आतंकवाद बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है?’’ उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दस साल से सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि यहां छह साल से सीधे केंद्र का शासन है।

उमर ने कहा, "अगर आप जम्मू में आतंकी हमले देख रहे हैं, अगर रियासी में यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है, अगर अधिकारी (सेना के जवान) और हमारे बहादुर सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?" वह केंद्र के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370कभी वापस नहीं आएगा। 16 सितंबर को किश्तवाड़ में एक रैली में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "एनसी और कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। क्या अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए?... पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है, वह अनुच्छेद 370 के बहाल होने पर नहीं मिल पाएगा... लेकिन मैं कश्मीर में माहौल देख रहा हूं, न तो फारूक अब्दुल्ला और न ही राहुल गांधी यहां सरकार बना रहे हैं। अनुच्छेद 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के लिए कोई जगह नहीं है । कश्मीर में कभी भी दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे नहीं हो सकते। वहां केवल एक झंडा होगा और वह हमारा तिरंगा है।" जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 नवंबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। (एएनआई)