कल्याण बोर्ड, राजस्थान में गिग श्रमिकों के लिए विकास निधि की घोषणा की

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, राजस्थान गिग श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट की घोषणा की, जो एक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और 200 करोड़ रुपये के गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना करेगा। ओला, उबेर, स्विगी, ज़ोमैटो और अमेज़ॅन जैसी कंपनियों द्वारा प्रति-लेन-देन के आधार पर नियुक्त गिग श्रमिकों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित रखा जाता है और उनके शोषण का खतरा होता है।

वर्तमान में, राजस्थान में लगभग 3-4 लाख गिग कर्मचारी हैं, जिनके पास उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई संघ या संस्था नहीं है। गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर एक्ट का उद्देश्य उन्हें सहायता प्रदान करना और उन्हें शोषण से बचाना है। इस कदम का गिग कर्मचारियों ने स्वागत किया है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनकी दुर्दशा को मान्यता देने के लिए आभार व्यक्त किया है।

विशेष रूप से, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उबर और ओला के लिए टैक्सी चलाने वाले, ज़ोमैटो और स्विगी के लिए काम करने वाले और अन्य छोटे-मोटे काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। गहलोत की घोषणा उस जरूरत को पूरा करने और गिग वर्कर्स को पेंशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक कदम है।

गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट के अलावा, गहलोत ने 100 करोड़ रुपये की 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना' (मुख्यमंत्री चिरंजीवी मजदूर सहायता योजना) के कार्यान्वयन की भी घोषणा की।

इस योजना के तहत, 25 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत मजदूर और स्ट्रीट वेंडर, जिनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और अपनी दैनिक मजदूरी अर्जित करने में असमर्थ हैं, उन्हें बिना किसी आवेदन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सात दिनों के लिए प्रति दिन 200 रुपये प्राप्त होंगे।

जयपुर में उबर के ड्राइवर संजू कुमार ने इस घोषणा पर आश्चर्य और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गिग वर्कर्स का भविष्य असुरक्षित है और राज्य सरकार की पहल से उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की राह काफी आसान हो जाएगी.