वादों से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे: Omar Abdullah

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की कांग्रेस की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "हम ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे जिसका हमसे वादा न किया गया हो।"जम्मू में एक समारोह से इतर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, अब्दुल्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को बहुत पहले ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा "जल्द से जल्द" बहाल करने का निर्देश दिया था।

कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "यह एक बहुत अच्छा घटनाक्रम है। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब विपक्ष संसद और दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाएगा। मैं खड़गे और राहुल गांधी का आभारी हूँ कि उन्होंने केंद्र के साथ राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया।"उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे जिसका हमसे वादा न किया गया हो। बार-बार - संसद के अंदर, संसद के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय में और सार्वजनिक समारोहों में - हमें आश्वासन दिया गया था कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।"

अब्दुल्ला ने कहा, "आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाया था, तो उसने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया था। हम कह रहे हैं कि 'जल्द से जल्द' का समय बहुत पहले बीत चुका है, और अब जम्मू-कश्मीर को बिना किसी देरी के अपना राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए।" मानसून सत्र के पहले दिन संसद का 'घेराव' करने की कांग्रेस की कथित योजना के बारे में पूछे जाने पर, अब्दुल्ला ने कहा, "अभी तक इस बारे में हमारी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या कदम उठाने की ज़रूरत है।"इस बीच, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने भी केंद्र पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को "उनके सबसे वास्तविक और बुनियादी अधिकार" से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है।"