आदेश जारी होने की बात पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने दी सफाई

श्रीनगर, उपदेशों (खुत्बे) के लिए प्रस्तावित कॉमन विषयों पर बढ़ते विवाद के बीच, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने मंगलवार को कहा कि एक जैसे उपदेश अनिवार्य करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक विद्वान यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या उपदेश देना है और जोर दिया कि बोर्ड के पास उपदेश के विषयों को तय करने का कोई अधिकार नहीं है।

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डॉ. अंद्राबी ने कहा कि इस पहल का मकसद धार्मिक विद्वानों को अहम सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिनमें नशीली दवाओं का दुरुपयोग, आत्महत्या, पारिवारिक समस्याएं और युवाओं में मानसिक परेशानी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि दरख्शां अंद्राबी भी ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकतीं, और न ही मेरा कोई अधिकारी ऐसा फैसला ले सकता है। यह स्वतंत्र विद्वानों, हमारे उपदेशकों और धर्मगुरुओं का फैसला है कि हमें समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।"

KNO की रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि विषय खुद विद्वान ही तय करेंगे और उपदेश उन सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित हो सकते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा, "अगर हम आज नशीली दवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम नशीली दवाओं के बारे में बात करेंगे। अगर हम बेटियों के बारे में बात करना चाहते हैं, अगर शादी नहीं हो रही है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज में मानसिक तनाव क्यों है? हर किसी ने फैसला किया है।"

डॉ. अंद्राबी ने उन सुझावों को खारिज करते हुए कहा, "कोई आदेश नहीं है। कहीं भी कोई आदेश नहीं है," कि बोर्ड ने कॉमन उपदेश अनिवार्य कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि प्रस्तावित कोर कमेटी में धार्मिक विद्वान शामिल होंगे और वह इसकी सदस्य नहीं होंगी। उन्होंने कहा, "कोर कमेटी कौन बनाएगा? धार्मिक नेता।" उन्होंने आगे कहा कि वह कोई धार्मिक शिक्षिका नहीं हैं और विद्वान स्वतंत्र रूप से अपने उपदेशों के विषय और तरीका तय करेंगे।

उन्होंने कहा, "हमारे धार्मिक विद्वान जो भी चाहें, वे अपने तरीके से करेंगे। इसमें कोई दखल नहीं है।"

इस पहल का बचाव करते हुए डॉ. अंद्राबी ने कहा कि धार्मिक विद्वान सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रयासों में योगदान दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक जैसे पेशेवर अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से कहा कि वे सामाजिक समस्याओं को हल करने की कोशिशों का विरोध करने के बजाय उन मुद्दों पर ध्यान दें जिनसे लोगों पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कि यह प्रस्ताव मुस्लिम धार्मिक मामलों में बीजेपी का दखल है, वक्फ प्रमुख ने सवाल किया कि ऐसा दखल कहाँ हुआ और पार्टी के साथ अपने जुड़ाव का बचाव किया।

उन्होंने कहा, "बीजेपी ने कहाँ दखल दिया? अगर मैं बीजेपी की नेता हूँ, तो मुझे गर्व है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं बीजेपी से हूँ।" यह विवाद तब शुरू हुआ जब वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों में शुक्रवार के उपदेशों के लिए आम विषय तय करने के मकसद से मुफ़्तियों, इमामों और खतीबों की एक प्रस्तावित कोर कमेटी बनाने की घोषणा की।