उपराष्ट्रपति ने 'संवैधानिक शासन' पर जोर दिया, डॉ. जितेंद्र 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के लिए

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) का स्थापना दिवस आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के दूसरे डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो आईआईपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, के विशेष संबोधन के साथ मनाया गया। .

जबकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संबोधन में "संवैधानिक शासन" की अवधारणा पर जोर दिया, डॉ. जितेंद्र सिंह ने "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा, संवैधानिक शासन राज्य के तीन अंगों के बीच स्वस्थ परस्पर क्रिया में गतिशील संतुलन प्राप्त करने के बारे में है। उन्होंने कहा, शासन एक गतिशील अवधारणा है और लोक प्रशासकों को नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप रहना होगा।

धनखड़ ने याद दिलाया कि, अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज जो सिविल सेवक शामिल हो रहे हैं, वे '2047 के योद्धा' होंगे।

अपने संबोधन में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लोक प्रशासन के मामलों में "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण की अवधारणा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने हमें "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" मंत्र दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" की कहावत का अर्थ है कि यह एक ऐसी सरकार है जो एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है, लेकिन डराने-धमकाने के रूप में नहीं। इसके लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं (ए) पारदर्शिता, (बी) नागरिक केंद्रितता, अर्थात भागीदारी, और (सी) जवाबदेही।

उन्होंने कहा, "और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले नौ वर्षों में इनमें से कुछ उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ऐसे कई उपाय किए गए हैं।"

डॉ जितेंद्र सिंह, जो आईआईपीए कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार आज लगभग सभी ऑनलाइन है और बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ ई-आधारित कामकाज है। उन्होंने कहा, सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं और एक जीवंत सीपीजीआरएएमएस पोर्टल है।

उन्होंने कहा, "शिकायतों की संख्या 2014 में 2 लाख से बढ़कर सालाना 20 लाख हो गई है और शिकायत निवारण प्रति माह 1 लाख को पार कर गया है।"

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने पहली बार नागरिकों को शासन के उपकरण के रूप में शामिल किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आईआईपीए के पाठ्यक्रमों में बदलाव आया है और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों के अलावा आत्मनिर्भर भारत और मिशन कर्मयोगी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, यह पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है और इसने ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के लिए अच्छा प्रदर्शन दिया है। मंत्री ने कहा कि इससे अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं की बेहतर समझ और सराहना में मदद मिली है।