Jammu में असुरक्षित स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे
Jammu जम्मू डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है कि हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त स्कूल की इमारतें तब तक बंद रहेंगी जब तक उनकी मरम्मत न हो जाए और उन्हें इस्तेमाल के लिए सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। जम्मू क्षेत्र में हाल की बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के असर पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जम्मू डिवीज़नल कमिश्नर रमेश कुमार ने बाढ़ से बचाव के उपायों को मजबूत करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाई गई सभी स्कूल की इमारतें मरम्मत का काम पूरा होने तक बंद रखी जाएं। डिवीज़नल कमिश्नर ने जम्मू डिवीज़न के सभी ज़िलों में बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की और बहाली व राहत कार्यों की प्रगति का जायज़ा लिया। सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया गया कि वे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी बारिश के दौरान स्कूलों में छुट्टी घोषित करने के बारे में समय पर निर्णय लें। रमेश कुमार ने JPDCL के प्रबंध निदेशक को क्षतिग्रस्त बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी निर्देश दिया ताकि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य हो सके।
राहत उपायों की समीक्षा करते हुए, डिवीज़नल कमिश्नर ने प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि (ex-gratia) देने की स्थिति का जायज़ा लिया और डिप्टी कमिश्नरों को प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। 29 और 30 जुलाई को और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए, डिप्टी कमिश्नरों से कहा गया कि वे किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए अनाज, LPG सिलेंडर और रोज़मर्रा की अन्य ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक पहले से ही तैयार रखें।
स्वास्थ्य विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मेडिकल स्टाफ़ तैनात करने का निर्देश दिया गया। बिजली और जल शक्ति विभागों के अधिकारियों ने बैठक में पानी की आपूर्ति योजनाओं, पंपिंग स्टेशनों, ट्यूबवेल और कुओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्हें प्रभावित सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने का निर्देश दिया गया। डिवीज़नल कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया कि भूस्खलन, पत्थर गिरने या नुकसान के कारण बंद सड़कों को युद्ध स्तर पर फिर से खोला जाए। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे आगे की बारिश के दौरान जलभराव को रोकने के लिए नालियों और जल चैनलों की तत्काल मरम्मत और गाद निकालने (desilting) का काम करें।
मुख्य कृषि अधिकारियों से कहा गया कि वे किसानों को हुए फ़सल के नुकसान का आकलन करें और सहायता उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपें। डिवीज़नल कमिश्नर ने सड़कों और अन्य सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का ज़िला-वार आकलन और अनुग्रह राशि (ex-gratia) के वितरण पर अपडेटेड रिपोर्ट भी मांगी। बैठक के आखिर में, उन्होंने अधिकारियों को नदियों, धाराओं और नालों में पानी के स्तर पर लगातार नज़र रखने और किसी भी आपात स्थिति में समय पर लोगों को अलर्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन मौसम से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों से अपील की कि वे ज़िला प्रशासन का सहयोग करें और आधिकारिक सलाह का पालन करें।
