केंद्रीय मंत्री ने J&K पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

Jammu,जम्मू: प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी देते समय जम्मू-कश्मीर को विशेष महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। “जम्मू और कश्मीर को विशेष महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न स्थानों के लिए 13 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, जिनमें से 50% से अधिक उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं,” केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपने धन्यवाद नोट में ‘X’ पर लिखा। जम्मू-कश्मीर में गूल, रामबन, बानी, रामकोट, रियासी, कटरा, रत्नीपोरा, गलंदर, मुगल मैदान, गुलपुर, ड्रगमुल्ला, विजयपुर, पंचारी में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज शाम देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और एक मौजूदा केवी - केवी शिवमोग्गा, जिला शिवमोग्गा, कर्नाटक के विस्तार को मंजूरी दे दी, ताकि केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के अंतर्गत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा सके।

85 नए केवी की स्थापना और एक मौजूदा केवी के विस्तार के लिए 2025-26 से आठ वर्षों की अवधि में निधियों की कुल अनुमानित आवश्यकता 5872.08 करोड़ रुपये (लगभग) है। इसमें 2862.71 करोड़ रुपये (लगभग) का पूंजीगत व्यय घटक और 3009.37 करोड़ रुपये (लगभग) का परिचालन व्यय शामिल है। आज की तारीख में, 1256 कार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन विदेश स्थित मास्को, काठमांडू और तेहरान शामिल हैं और इन केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 13.56 लाख (लगभग) छात्र अध्ययन कर रहे हैं। परियोजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में लगभग 960 छात्रों की क्षमता वाले एक पूर्ण केन्द्रीय विद्यालय को चलाने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 960 x 86 = 82560 छात्र लाभान्वित होंगे। प्रचलित मानदंडों के अनुसार, एक पूर्ण केन्द्रीय विद्यालय 63 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और तदनुसार, 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति और एक मौजूदा निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के विस्तार से, जिसमें 33 नए पद जुड़ेंगे, कुल 5,388 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के संवर्धन से जुड़ी निर्माण और संबद्ध गतिविधियों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

भारत सरकार ने नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की योजना को मंजूरी दी थी, ताकि स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय सरकार/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में “केंद्रीय विद्यालय संगठन” की शुरुआत की गई। शुरुआत में, शैक्षणिक वर्ष 1963-64 के दौरान रक्षा स्टेशनों में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों के रूप में लिया गया था। केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों और देश के दूरदराज और अविकसित स्थानों में रहने वाले लोगों सहित अस्थिर आबादी और अन्य लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया है, जो एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाता है और दूसरों के लिए अनुकरणीय स्कूल के रूप में कार्य करता है। केवी अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नवीन शिक्षण पद्धति और अद्यतन बुनियादी ढांचे के कारण सबसे अधिक मांग वाले स्कूलों में से एक हैं। हर साल केवी में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और सीबीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सभी शैक्षणिक प्रणालियों में लगातार सर्वश्रेष्ठ रहा है।