केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की

Jammu जम्मू, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की बानी तहसील में अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। लोगों ने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों में और अधिक सुरक्षा बल तैनात करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह, न केवल जिला स्तर पर, बल्कि तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी नागरिकों और स्थानीय प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक दूर-दराज के पहाड़ी कस्बे में थे। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने दो घंटे से ज़्यादा समय तक "जनता दरबार" लगाया और ज़िला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए एक अलग बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि सिंह, जो 2014 से कठुआ, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा ज़िलों में फैले उधमपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को हाल ही में हुई मुठभेड़ों और हत्याओं की घटनाओं के बाद कड़ी निगरानी और निगरानी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री ने कहा कि उन्हें जनता से कुछ संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ता है और उनका मनोबल बढ़ता है। अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे इन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की व्यवस्था करेंगे।

शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित "जनता दरबार" में, मंत्री ने बानी शहर के मध्य में स्थित दशकों पुराने "झूला" पुल को बदलने के निर्देश दिए, जो समय के साथ "असुरक्षित" हो जाने के बावजूद लोगों के बीच लोकप्रिय था। उन्होंने प्रशासन को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया और तदनुसार, आंशिक रूप से उनकी सांसद निधि से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। डोडा में चत्तरगला सुरंग की स्थिति के बारे में, सिंह ने कहा कि इस परियोजना को वर्तमान योजना में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो सके।

उन्होंने कहा कि 6.8 किलोमीटर लंबी चत्तरगला सुरंग लखनपुर को बनी के रास्ते डोडा से जोड़ेगी और दोनों दूरस्थ क्षेत्रों के बीच हर मौसम में वैकल्पिक सड़क संपर्क प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा, "इससे डोडा से लखनपुर की यात्रा का समय लगभग चार घंटे कम हो जाएगा और क्षेत्र में पर्यटन के साथ-साथ रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा।" सिंह ने इस परियोजना को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद, परियोजना योजना पर काम में तेज़ी लाई गई। उन्होंने कहा कि पहले यह परियोजना सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंप दिया गया क्योंकि सुरंग की अनुमानित लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपये है। सिंह ने व्यक्तिगत नागरिकों और जन प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उठाई गई शिकायतों और मांगों को धैर्यपूर्वक सुना। अधिकारी ने बताया कि कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों में, मंत्री ने संबंधित जिला अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध तरीके से निर्देश जारी किए।

सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी न केवल लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना भी है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी परवाह की जा रही है। उन्होंने कहा, "जनता दरबार पहल जनता और उनकी सरकार के बीच सेतु को मज़बूत करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।" मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र, जाति या राजनीतिक संबद्धता की बाधाओं से परे, प्रत्येक नागरिक के द्वार तक पारदर्शी और कुशल शासन पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि ये जनसंपर्क कार्यक्रम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र से प्रेरित हैं।