केंद्रीय गृह सचिव ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ की बैठक

Jammu जम्मू। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी अभियान और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने यहां कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, बीएसएफ के निदेशक जनरल प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ प्रमुख जीपी सिंह, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, और सेना, पुलिस, सिविल और इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं, खासकर जम्मू के ऊंचे पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में। माना जाता है कि इस क्षेत्र में दो साल पहले घुसपैठ करने के बाद लगभग तीन दर्जन आतंकवादी, जिनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, छिपे हुए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर (आईबी) और लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर ड्रोन गतिविधि भी बढ़ गई है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने, कुल सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, सीमाओं पर चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और ड्रोन घुसपैठ का मूल्यांकन किया गया।

सीमा सुरक्षा प्रबंधन, जम्मू की पहाड़ियों में सुरक्षा बढ़ाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके पहले, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुबह लोक भवन में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा, ऑपरेशन और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति, घाटी और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड की ऑपरेशनल तैयारियों का मूल्यांकन किया।

इसके साथ ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल पर भी चर्चा हुई। अधिकारी ने यह भी कहा कि हाल की गतिविधियों को देखते हुए जम्मू के पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव का यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस निर्देश के एक हफ्ते बाद हुआ, जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों को मिशन मोड में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और टेरर फाइनेंसिंग को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश दिया था।