यूसीसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती: प्रधानमंत्री मोदी

Srinagar श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड में एक दिन पहले लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में खेलों जैसी ही टीम भावना है। यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी और इसे एक "ऐतिहासिक कदम" बताया। मोदी ने कहा, "यूसीसी में खेलों जैसी ही टीम भावना है और यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है।" उत्तराखंड सोमवार को स्वतंत्र भारत में कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

यूसीसी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और राज्य में विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को नियंत्रित करता है। समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, जो राज्य के सभी निवासियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, बहुविवाह और बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 (25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों और भाग XXI के तहत संरक्षित व्यक्तियों और समुदायों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है,

जो भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम ने कहा, “हम 2036 ओलंपिक की मेजबानी के अधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।” उन्होंने कहा, “जहां भी ओलंपिक होते हैं, सभी क्षेत्रों को लाभ होता है। इससे एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं।” मोदी ने 2023 में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान 2036 खेलों की मेजबानी करने की भारत की मंशा व्यक्त की थी। आईओए ने आईओसी को आधिकारिक रुचि अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। मोदी ने समारोह में एकत्रित एथलीटों को संबोधित करते हुए कहा, “आपकी क्षमताओं को बढ़ाना हमारा प्रयास है और हम आपका समर्थन करने पर केंद्रित हैं। हम देश के विकास में खेलों को एक आवश्यक पहलू मानते