UNHCR की दो सदस्यीय टीम ने जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों से मुलाकात की

Jammu जम्मू: जम्मू और आसपास के इलाकों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों Rohingya refugees को लेकर उठे विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की दो सदस्यीय टीम ने इन प्रवासियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि वे किस स्थिति में रह रहे हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी तोमोको फुकुमुरा ने सुरक्षा सहयोगी रागिनी ट्रक्रो जुतुशी के साथ सोमवार को नरवाल के किरयानी तालाब इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों और कुछ स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। शरणार्थियों से मुलाकात के बाद टीम नई दिल्ली लौट गई।

कुछ दिन पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों और घरों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने का आदेश दिया था। बाद में जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने स्पष्ट किया कि प्रवासियों के रहने वाले झुग्गी-झोपड़ियों में बिजली और पानी की आपूर्ति नहीं काटी जाएगी। पता चला है कि स्थानीय संगठनों द्वारा इन शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने के लिए हाल ही में किए गए विरोध के बाद टीम ने रोहिंग्याओं के रहने वाले इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा कि केंद्र को जम्मू में बसे रोहिंग्या लोगों के भाग्य का फैसला करना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें भूख या ठंड से मरने नहीं दिया जा सकता।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने जांच के दौरान चार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की पहचान की जो रोहिंग्याओं को जम्मू शहर Jammu City में बसने में मदद कर रहे थे। रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 158 रोहिंग्या अनधिकृत तरीके से आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि कई रोहिंग्या महिलाओं ने कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों में स्थानीय युवकों से शादी की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13,700 से अधिक विदेशी, जिनमें से अधिकांश रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं, जम्मू और जम्मू-कश्मीर के अन्य जिलों में बसे हुए हैं।जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस को जानकारी दिए बिना रोहिंग्या और अन्य लोगों को अपनी संपत्ति किराए पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ हाल ही में एक बड़े अभियान में 18 एफआईआर दर्ज की गईं।

हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने केंद्र सरकार से जम्मू शहर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निर्वासित करने का आग्रह किया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। शिवसेना (यूबीटी) के यूटी प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि सरकार ने अवैध रोहिंग्याओं की पानी और बिजली की आपूर्ति को काटने से इनकार कर दिया है, लेकिन "अधिकारी स्थानीय ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो फल और सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं"। साहनी ने कहा, "स्थानीय लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये सुविधाएं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दी जा रही हैं, जो जम्मू के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध रूप से डेरा डाले हुए हैं।"