राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर जम्मू-कश्मीर में दो सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

Jammu जम्मू, 10 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने गुरुवार को पुलिस विभाग (सहायक वायरलेस ऑपरेटर) और लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग (वरिष्ठ सहायक) के दो कर्मचारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी गहरी संलिप्तता के लिए बर्खास्त कर दिया। इन कर्मचारियों की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रतिकूल संज्ञान में आई थीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल थे, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को प्रमाणित करता है।

जम्मू और कश्मीर पुलिस विभाग में सहायक वायरलेस ऑपरेटर बशारत अहमद मीर, पुत्र गुलाम मोहम्मद मीर, निवासी अपर ब्रेन जिला श्रीनगर, एजेंसियों से अत्यधिक विश्वसनीय इनपुट के आधार पर खुफिया रडार के तहत था कि वह पाकिस्तान खुफिया संचालकों के साथ लगातार संपर्क में था। वह दुश्मनों के साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों और तैनाती के बारे में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। वह एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक संवेदनशील स्थान पर तैनात था, उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच थी, लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी उठाने के बजाय, उसने विरोधी के हाथों में खेलने के लिए एक सक्रिय माध्यम बनना चुना। उसके कार्यों ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया, जिसमें भारत के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल होने की क्षमता थी।

इश्तियाक अहमद मलिक, लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग में वरिष्ठ सहायक, स्वर्गीय गुलाम रसूल मलिक अहमद के पुत्र, शित्रू लारनू, जिला अनंतनाग, प्रतिबंधित गैरकानूनी संघ (जमात-ए-इस्लामी जेएंडके) के सक्रिय सदस्य और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल-मुजाहिदीन के आतंकी सहयोगी के रूप में सूचीबद्ध हैं। उन्होंने, JeI के एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में, अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने समर्थकों का एक नेटवर्क बनाने में भी मदद की, जो बाद में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के जमीनी कार्यकर्ता और पैदल सैनिक बन गए, जो भारतीय सुरक्षा बलों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, नागरिकों, सैन्य प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। उसने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और अन्य रसद प्रदान करके हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त रूप से बढ़ावा दिया और विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की सहायता, सुविधा, मार्गदर्शन और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देता था, जिससे उन्हें पकड़ से बचने और जवाबी हमले करने में मदद मिलती थी, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सुरक्षा बल हताहत होते थे।

सरकारी सेवा में होने का फायदा उठाने वाले राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस साल फरवरी में एलजी सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के तीन सरकारी कर्मचारियों - एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और वन विभाग के एक अर्दली को उनके कथित आतंकी संबंधों के लिए बर्खास्त करने का आदेश दिया था। इन तीन सरकारी कर्मचारियों - पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट, शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट और वन विभाग में अर्दली निसार अहमद खान - को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 2 (सी) के तहत सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया।

उनके बर्खास्तगी आदेशों पर उपराज्यपाल ने जम्मू में सुरक्षा समीक्षा की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद हस्ताक्षर किए और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को न केवल आतंकवादियों को बेअसर करने पर ध्यान केंद्रित करके आतंकवाद विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, बल्कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के भीतर निहित आतंकवाद के समर्थकों, मुखबिरों और हिंसा फैलाने वालों सहित आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लोकप्रिय सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा 70 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को उनके आतंकी संबंधों के लिए निकाल दिया गया है।