दलीलों में पारदर्शिता और ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता: HC

JAMMU.जम्मू: इस बात पर ज़ोर देते हुए कि वादों में पारदर्शिता और ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता, न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की अध्यक्षता वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने तथ्यों को छिपाने और क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए मेसर्स एस के प्रोजेक्ट और मेसर्स एस ए प्रोजेक्ट पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रोपराइटर तारिक हुसैन शेख के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि प्रतिवादी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) ने अन्य बकाया राशि के अलावा 14.27 लाख रुपये और 9.62 लाख रुपये का भुगतान रोक रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि उप-ठेके पर दिए गए कार्यों के पूरा होने के बावजूद, राशि गलत तरीके से रोकी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्होंने 2014 में एचसीसी द्वारा भुगतान जारी किए जाने के आश्वासन के आधार पर एक रिट याचिका वापस ले ली थी, लेकिन ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया। एचसीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमन शर्मा ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि 2014 की पिछली रिट याचिका को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था और किसी आश्वासन पर वापस नहीं लिया गया था। उन्होंने आगे कहा, "याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर एक नई याचिका दायर करते हुए इस बर्खास्तगी आदेश को दबा दिया था। 10 साल बाद समान आधार पर मामला दायर करना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गुमराह करने के लिए जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया। उन्होंने झूठा दावा किया कि पिछला मामला आश्वासनों पर वापस ले लिया गया था, जबकि वास्तव में इसे सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया था।" "वादियों को तथ्यों को छिपाए बिना, साफ-सुथरे हाथों से अदालतों में जाना चाहिए। तथ्यों को छिपाने या विकृत करने का कोई भी प्रयास न्यायिक निष्पक्षता को कमजोर करता है और पूरी कार्यवाही को दूषित करता है।" उच्च न्यायालय ने ज्ञानदेव सबाजी नाइक बनाम प्रज्ञा प्रकाश खाडेकर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, जिसमें यह दोहराया गया है कि अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले वादियों को कठोर परिणाम और भारी जुर्माना भुगतना होगा। उच्च न्यायालय ने अपने ही 2024 के फैसले (सतपाल शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य) को याद दिलाया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को तथ्यों को छिपाने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि अदालतें तथ्यों को छिपाने को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं क्योंकि इससे न्याय प्रदान करने में जनता का विश्वास कम होता है।

“इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस तरह के मामलों में निर्धारित कानून के आलोक में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि दलीलों में पारदर्शिता और ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायिक प्रणाली पक्षकारों की सद्भावना पर निर्भर करती है, और भौतिक तथ्यों को छिपाने के रूप में कोई भी विचलन कठोर परिणामों को आमंत्रित करता है, जिसमें याचिका को खारिज करना और जुर्माना लगाना शामिल है”, न्यायमूर्ति नरगल ने कहा, “यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि न्याय विश्वास और निष्पक्षता के वातावरण में किया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और पवित्रता की रक्षा हो।” तदनुसार, रिट याचिका को योग्यता से रहित घोषित कर दिया गया और संबंधित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया गया। आदेश में कहा गया है, "यह अदालत तथ्यों को छिपाकर तत्काल याचिका दायर करने में अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाना उचित समझती है, जो राशि याचिकाकर्ताओं द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी।"