स्थानांतरित अवमानना ​​याचिकाएं केवल कैट के समक्ष ही रखी जाएंगी: हाईकोर्ट

Srinagar श्रीनगर, 7 फरवरी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन याचिकाओं के जवाब में शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही, जिन्हें बाद में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में स्थानांतरित कर दिया गया था, केवल न्यायाधिकरण के समक्ष ही होगी। न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने अपने समक्ष अवमानना ​​याचिका को “अनुरक्षणीय नहीं” बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इस पर विचार करना केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का काम है। न्यायालय ने यह बात एक याचिका पर विचार करते हुए कही, जिसका विषय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3(क्यू) में निहित ‘सेवा मामलों’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो गया है।

याचिका के माध्यम से, पीड़ित याचिकाकर्ता ने 29 दिसंबर 2020 के अंतरिम आदेश के उल्लंघन के बारे में शिकायत की थी, जिसके तहत अधिकारियों को एक विशेष पद के खिलाफ उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि न्यायालय की समन्वय पीठ पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर चुकी है कि क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति और अधिकार है, जिसे बाद में उसके पास स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माना कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाओं में पारित आदेशों के संबंध में अवमानना ​​कार्यवाही, जो बाद में अधिनियम की धारा 29 के तहत न्यायाधिकरण को स्थानांतरित हो गई, केवल और केवल अधिनियम की धारा 17 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।" तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 17 के तहत न्यायालय की अवमानना ​​(कैट) नियम, 1992 के साथ आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।