NGDRS के माध्यम से दस्तावेज़ पंजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

Jammu जम्मू: संपत्ति पंजीकरण में शामिल क्षेत्रीय पदाधिकारियों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से, पंजीकरण विभाग, जम्मू और कश्मीर ने राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू Jammu के सहयोग से एक दिवसीय संवेदीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण का फोकस पंजीकरण अधिनियम, 1908, स्टांप अधिनियम और अन्य संबद्ध नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के माध्यम से दस्तावेज़ पंजीकरण पर था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 से अधिक अधिकारियों ने शारीरिक रूप से और 50 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिनमें रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तैनात अन्य सहायक कर्मचारी शामिल थे। जम्मू और कश्मीर के पंजीकरण महानिरीक्षक बशीर अहमद भट ने अपने उद्घाटन भाषण में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क के रूप में 600 करोड़ रुपये के सराहनीय राजस्व योगदान के लिए विभाग को बधाई दी।

उन्होंने रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की बहुमुखी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा नियामक ढांचे के तहत फील्ड अधिकारियों को उनके कानूनी, अर्ध-न्यायिक, राजस्व और वैधानिक कर्तव्यों के बारे में संवेदनशील बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू की प्रिंसिपल सुनैना शर्मा मेहता के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने पंजीकरण कर्मियों के लिए निरंतर कौशल उन्नयन और कानूनी अभिविन्यास के महत्व को रेखांकित किया। तकनीकी सत्र डोमेन विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल द्वारा संचालित किए गए, जिनमें पी. डी. कोतवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, जम्मू और पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कानूनी दायित्वों पर एक व्यावहारिक सत्र के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। इसके बाद एनजीडीआरएस की कार्यप्रणाली और विशेषताओं पर एक तकनीकी सत्र हुआ, जिसका संचालन एनजीडीआरएस कोर तकनीकी टीम के प्रतिनिधियों ने किया, जिसमें एंड-टू-एंड डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया, नागरिक सेवा मॉड्यूल और शिकायत निवारण विशेषताएं शामिल थीं। इसके बाद स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के प्रतिनिधि ने ई-स्टाम्पिंग के कार्यान्वयन और एनजीडीआरएस पोर्टल के साथ इसके एकीकरण पर एक सत्र दिया, जिससे सुरक्षित और छेड़छाड़-रहित स्टाम्प शुल्क संग्रह सुनिश्चित हुआ।

राज्य कर अधिकारी, जम्मू-कश्मीर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य कर विभाग (स्टाम्प विंग) ने स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची I से निपटने के दौरान आम तौर पर सामने आने वाली गलतियों और गलत व्याख्याओं पर एक विश्लेषणात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन और जांच पर जोर दिया गया। श्वेतांकी शर्मा, कार्यकारी अभियंता (केंद्रीय), डिजाइन निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण विंग, जम्मू-कश्मीर ने निर्मित संरचनाओं के लिए मूल्यांकन पद्धतियों और संदर्भ में मूल्यांकन की प्रासंगिकता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।