Kashmir के लिए ट्रेन: महाराजा हरि सिंह का सपना हकीकत में बदला

Jammu जम्मू: शिवालिक और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलाने की महत्वाकांक्षी योजना एक सदी से भी पुरानी है, जो शुक्रवार को उस समय हकीकत में बदल जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी चेनाब पुल का भी उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज होगा। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "19वीं सदी में डोगरा महाराजाओं द्वारा प्रस्तावित एक विजन अब स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धियों में से एक बन गया है।" महाराजा हरि सिंह के पोते और पूर्व सदर-ए-रियासत करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि 130 साल पहले डोगरा शासक की योजना आखिरकार साकार हो गई है। जम्मू-कश्मीर के विधायक रह चुके सिंह ने कहा, "कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन परियोजना की परिकल्पना और रूपरेखा महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में तैयार की गई थी। यह न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस सपने को साकार करेंगे।" डोगरा शासक ने ब्रिटिश इंजीनियरों को कश्मीर तक रेलवे मार्ग के लिए बीहड़ इलाके का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था, यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो एक सदी से भी अधिक समय तक अधूरी रही। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए तीन ब्रिटिश इंजीनियरों को नियुक्त किया। हालांकि, 1898 से 1909 के बीच 11 वर्षों में तैयार की गई तीन में से दो रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर अभिलेखागार विभाग के विशेष दस्तावेजों के अनुसार, कश्मीर तक रेल संपर्क का विचार पहली बार 1 मार्च, 1892 को महाराजा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद, जून 1898 में, ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म एसआर स्कॉट स्ट्रैटन एंड कंपनी को सर्वेक्षण करने और परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया। डी ए एडम द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच एक इलेक्ट्रिक रेलवे की सिफारिश की गई थी, जिसमें दो फीट छह इंच की एक संकीर्ण लाइन पर भाप इंजन लगे थे। चुनौतीपूर्ण ऊंचाई स्तरों के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

1902 में डब्ल्यू जे वेटमैन द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव में झेलम नदी के किनारे एबटाबाद (अब पाकिस्तान में) से कश्मीर को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का सुझाव दिया गया था। इसे भी खारिज कर दिया गया था।वाइल्ड ब्लड द्वारा प्रस्तुत तीसरे प्रस्ताव में रियासी क्षेत्र से होकर चेनाब नदी के किनारे रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई थी।बाद में, उधमपुर, रामसू और बनिहाल के पास इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने और बिजली स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं की भी जांच की गई, लेकिन अंततः इसे खारिज कर दिया गया।इसके बाद, ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल डी ई बोरेल को स्थानीय कोयला भंडारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, संगरमार्ग और मेहोगला कोयला खदानों पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तत्कालीन उप अधीक्षक टी डी ला टच से एक रिपोर्ट मंगवाई गई।

दिसंबर 1923 में, कोयला निष्कर्षण परियोजना को लागू करने के लिए एस आर स्कॉट स्ट्रैटन एंड कंपनी को फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि, 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु और बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण परियोजना को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, दस्तावेजों में कहा गया है।यह विचार लगभग छह दशक बाद पुनर्जीवित हुआ, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर रेलवे लाइन की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने कहा कि उस समय, इस परियोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये थी और इसे पांच साल में पूरा होने की उम्मीद थी।

हालांकि, 13 वर्षों में, केवल 11 किलोमीटर लाइन का निर्माण किया जा सका, जिसमें 19 सुरंगें और 11 पुल शामिल थे - जिसकी लागत 300 करोड़ रुपये थी, उन्होंने कहा।इसके बाद उधमपुर-कटरा-बारामुल्ला रेलवे परियोजना शुरू हुई, जिसकी अनुमानित लागत 2,500 करोड़ रुपये है, जिसकी आधारशिला 1996 और 1997 में प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल ने उधमपुर, काजीगुंड और बारामुल्ला में रखी थी।निर्माण कार्य 1997 में शुरू हुआ, लेकिन चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय, स्थलाकृतिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण बार-बार देरी का सामना करना पड़ा, जिससे अब इसकी लागत 43,800 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।अधिकारियों ने कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लाइन (यूएसबीआरएल) के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे 2002 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।

272 किलोमीटर के इस खंड में से 209 किलोमीटर का काम पहले ही चरणों में शुरू हो चुका है, जिसमें 2009 में काजीगुंड-बारामुल्ला, 2013 में बनिहाल-काजीगुंड, 2014 में उधमपुर-कटरा और 2023 में बनिहाल-सांगलदान शामिल हैं। कटरा को सांगलदान से जोड़ने वाला अंतिम खंड फरवरी 2024 में पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार में कश्मीर रेल परियोजना के साथ 38 सुरंगें और 927 पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य आकर्षण चेनाब पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर है, जो एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाता है। एक अधिकारी ने कहा, "कश्मीर ट्रेन परियोजना, जो कभी सिर्फ एक शाही सपना था, अब राष्ट्रीय एकीकरण और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है।" उग्रवाद प्रभावित बीहड़ इलाकों में निर्माण कार्य को समर्थन देने के लिए 215 किलोमीटर से अधिक संपर्क सड़कें बनाई गईं, जिनमें से कई सड़कें ऐसी थीं, जहां पहले केवल पैदल या नाव से ही पहुंचा जा सकता था।