वक्फ संशोधन विधेयक पर कोई बहस न होना निराशाजनक: पारा

Jammu जम्मू, 9 अप्रैल: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने बुधवार को अपनी निराशा साझा की कि भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ चर्चा और प्रस्ताव पारित नहीं कर सका। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस अधिनियम के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद कर रही थी। पारा ने कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर में चुप्पी तोड़ने और चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए छह साल तक इंतजार किया। लेकिन पूरा सत्र भाजपा के एजेंडे के अनुसार चला।" उन्होंने आरोप लगाया कि एक गहरी साजिश चल रही थी, जिसने वक्फ संशोधन विधेयक सहित जम्मू-कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने दी।

"दुर्भाग्य से, पूरा सत्र भाजपा के एजेंडे के अनुसार चला। वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए थी, जैसा कि कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ। हमें यहां मजबूत विरोध की उम्मीद थी, यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ऐसा नहीं हुआ - और यह बहुत बड़ी निराशा है," पारा ने विधानसभा सचिवालय के बाहर कहा। उन्होंने कहा कि कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जानबूझकर दरकिनार कर दिया गया। पारा ने कहा, "दिहाड़ी मजदूरों पर एक विधेयक, संपत्ति के अधिकार पर एक विधेयक, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने पर एक विधेयक और यहां तक ​​कि राज्य के दर्जे पर एक विधेयक भी था। यह सब अव्यवस्थित हो गया क्योंकि एनसी ने वक्फ मुद्दे पर बहस की अनुमति देने या विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया। इससे सब कुछ बर्बाद हो गया।"

बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में मचे कोलाहल, खासकर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक के साथ उनकी जुबानी जंग के बारे में पारा ने अपनी प्रतिक्रिया में सावधानी बरती और हंगामे को "सबसे कम महत्व का मुद्दा" करार दिया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात वक्फ मुद्दा है। दुर्भाग्य से, सत्र के आखिरी दिन - छह साल बाद - हम आखिरकार एक निर्वाचित सरकार, एक विधानसभा सत्र की उम्मीद कर रहे थे, जहां जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही चुप्पी को तोड़ते हुए बहस और चर्चा हो सकती थी। लेकिन सबसे संवेदनशील मुद्दा, वक्फ संशोधन विधेयक को दरकिनार कर दिया गया। भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और जम्मू-कश्मीर इसका सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हमें उम्मीद थी कि इस विधेयक के खिलाफ एक गहन चर्चा और एक प्रस्ताव पारित होगा। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ - और यह इस सदन के साथ हमारी सबसे बड़ी निराशा है।"