दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल प्रधानमंत्री मोदी के कारण संभव: डॉ. जितेंद्र सिंह

Jammu जम्मू, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। वे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता, एडवोकेट विबोध गुप्ता और प्रिया सेठी भी मौजूद थे। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार की परिवर्तन यात्रा का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये 11 साल निराशा से आशा और निराशावाद से आशावाद की ओर बदलाव के हैं।" केंद्रीय मंत्री ने 2014 से पहले व्याप्त भ्रष्टाचार और वैश्विक मान्यता की कमी के माहौल को याद करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का "संकल्प से सिद्धि" का मिशन अब फलीभूत हो रहा है। उन्होंने कहा, "इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और त्याग है।" डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का पहला संकल्प "मेरी सरकार, गरीबों की सरकार" था, जिसमें चार प्रमुख क्षेत्रों - युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर्थिक मजबूती के मामले में भारत 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 2014 में 80वें स्थान से 2025 में 39वें स्थान पर पहुंचने पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक पेटेंट दाखिल करने में भारत के 6वें स्थान की ओर भी इशारा किया, और नवाचार और उद्यमिता के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मोदी सरकार को श्रेय दिया।

उन्होंने खादी के कारोबार में कई गुना वृद्धि का हवाला दिया, जो डिजाइन नवाचारों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसके प्रचार से प्रेरित है। डॉ. सिंह ने मोदी के तहत सुधारों को प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग द्वारा संचालित वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति पर विचार किए बिना जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य की नीति-निर्माण की शुरुआत की।

भाजपा नेता ने कहा, "राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन की आवश्यकता सहित कई पुराने नियमों को समाप्त कर दिया गया। महिलाओं की पेंशन पर प्रतिबंधों की समीक्षा की गई और मरणोपरांत पेंशन अधिकारों का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, महिलाओं, शरणार्थियों और अन्य वंचित समुदायों को सामाजिक-आर्थिक लाभ दिए गए। पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक ऐप की शुरुआत ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बना दिया।"