जल शक्ति विभाग ने NDPS मामले में शामिल कर्मचारी को बर्खास्त किया

Jammu.जम्मू: जल शक्ति विभाग ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत एक मामले में शामिल होने के बाद काकापोरा बाढ़ नियंत्रण डिवीजन में तैनात जमादार-II, मरूफा जब्बार को बर्खास्त करके नशीले पदार्थों के खतरे के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के प्रति अपना इरादा एक बार फिर दिखाया है। यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कश्मीर द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर की गई गहन जांच के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य विभाग के भीतर अनुशासन बनाए रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इससे पहले, मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कश्मीर ने प्रशासनिक विभाग को सूचित किया था कि मरूफा जब्बार को 14.09.2025 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान, उसके पास से 119 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन पुलवामा में NDPS एक्ट की धारा 8/22 के तहत FIR नंबर 217/2025 दर्ज की गई।

गिरफ्तारी के बाद, अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और बाद में जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम (CSR) के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दी गई। हालांकि, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने मामले के रिकॉर्ड और पुलिस दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि सरकारी कर्मचारी कानून के साथ-साथ विभाग के मूल मूल्यों का गंभीर उल्लंघन करते हुए नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल था। जांच अधिकारी ने सेवा समाप्ति की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की, यह देखते हुए कि ऐसे अपराध न केवल विभाग की छवि को खराब करते हैं बल्कि जनता के विश्वास को भी गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। जांच रिपोर्ट की जांच और अनुमोदन के बाद, सक्षम प्राधिकारी मंत्री, जल शक्ति विभाग ने मरूफा जब्बार को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिससे वह भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य हो गई।