केंद्रीय बजट भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में एक कदम है, MP Jugal Kishore ने कहा

UDHAMPUR.ऊधमपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। यह बात सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। केंद्रीय बजट 2026-27 की परिवर्तनकारी विशेषताओं के बारे में बताते हुए, शर्मा ने सामाजिक बुनियादी ढांचे के प्रति बजट की बड़ी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा, "बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए एक घरेलू इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जिसका लक्ष्य विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दवाओं की लागत को कम करना है।"

"योजनाओं में उत्तर भारत में NIMHANS 2.0 की स्थापना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड करना शामिल है। इसके अलावा, जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर क्षमता में 50% की वृद्धि की जाएगी। सीखने और उद्योग के बीच के अंतर को पाटने के लिए, प्रमुख औद्योगिक गलियारों के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी," उन्होंने कहा। सांसद ने कहा, "उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सुरक्षा और पहुंच की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विशेष रूप से STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में, सरकार हर जिला मुख्यालय में एक लड़कियों का छात्रावास बनाएगी। इस पहल का उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली महिलाओं का समर्थन करना है।"

शर्मा ने हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पर बजट के फोकस को भी दोहराया, जिसमें सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और हैदराबाद-बेंगलुरु सहित) की पहचान और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के संचालन का उल्लेख किया गया। कराधान के संबंध में, उन्होंने पुष्टि की कि नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल, 2026 से अनुपालन को सरल बनाएगा, और नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर की पेशकश करेगा। सम्मेलन में उपस्थित अन्य लोगों में जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण गुप्ता, जिला महासचिव और बजट प्रभारी वरिंदर बडियाल, जिला महासचिव सुमित गुप्ता, दीपेंद्र सिंह रोमी (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ), परसोत्तम सिंह (किसान मोर्चा), सुभाष चंदर (एससी मोर्चा), निशा महाजन (महिला मोर्चा), सुशांत गुप्ता, विवेक गुप्ता, अजय कुमार गुड्डा और प्रणव शर्मा शामिल थे।