केंद्रीय बजट ने विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव रखी: Tarun Chugh

JAMMU.जम्मू: बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और J&K और लद्दाख UT के प्रभारी तरुण चुघ ने कहा कि पिछले 11 सालों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए, J&K बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा, CA, और J&K विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के साथ, उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान मजबूत आर्थिक नीतियों, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, बिजनेस प्रक्रियाओं को आसान बनाने और टैक्स का बोझ कम करने पर रहा है, जिससे समावेशी और स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। तरुण चुघ ने कहा कि बजट 2026-27, कर्तव्य भवन से पेश किया गया पहला बजट, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पष्ट खाका है। उन्होंने इस बजट को एक मील का पत्थर बताया जो देश के भविष्य के विकास की दिशा तय करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नागरिक, उद्यमी, उद्योगपति, किसान और युवा एक साथ प्रगति करें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश अल्पकालिक लोकलुभावनवाद के बजाय दीर्घकालिक विकास है, और यह बजट विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत और महत्वाकांक्षी नींव रखता है। भारत के आर्थिक बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, तरुण चुघ ने कहा कि पिछले 12 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर, मजबूत और विश्व स्तर पर भरोसेमंद हो गई है, जो इस बजट की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि 350 से अधिक सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जिससे नागरिकों के लिए बिजनेस संचालन और दैनिक जीवन दोनों आसान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट रोजगार सृजन, उत्पादन को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल को बढ़ाने पर जोर देता है, जिससे आर्थिक विकास को मानव विकास के साथ जोड़ा जा सके। चुघ ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने बजट को तीन मुख्य कर्तव्यों पर आधारित किया है: उत्पादकता बढ़ाकर तेज और स्थायी विकास में तेजी लाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमताएं बनाना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत तकनीकों के माध्यम से सुशासन को मजबूत करना।

तरुण चुघ ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा पर प्रकाश डाला, जिन्हें "ग्रोथ कनेक्टर्स" के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर सीधे व्यापार, कृषि उत्पादों की आवाजाही, पर्यटन, रोजगार के अवसर और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। जम्मू-कश्मीर पर फोकस करते हुए, तरुण चुघ ने कहा कि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि J&K जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र से मिली बढ़ी हुई मदद, केंद्र सरकार की UT के लोगों के प्रति लगातार प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दिखाती है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने सिर्फ़ केंद्रीय बजट के फायदों को कॉपी-पेस्ट किया है, जबकि अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सड़कों, सुरंगों, बिजली और लॉजिस्टिक्स पर बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च स्थानीय रोज़गार को काफी बढ़ावा देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने से कश्मीर की अर्थव्यवस्था सीधे मज़बूत होगी, जिससे खासकर युवाओं और छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय विकास की कहानी के साथ और जोड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में J&K BJP के महासचिव संजीता डोगरा और गोपाल महाजन और अन्य लोग भी मौजूद थे।