राहत कमिश्नर ने Jammu में महाशिवरात्रि उत्सव के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की

JAMMU.जम्मू: राहत और पुनर्वास आयुक्त (एम) जम्मू-कश्मीर, डॉ. अरविंद करवाणी ने आज 14-15 फरवरी, 2026 को होने वाले वार्षिक महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त (राहत), विजय कुमार शर्मा; संयुक्त निदेशक (एक्सएन), भेड़ पालन विभाग जम्मू, डॉ. तारा चंद; सहायक आयुक्त (राहत), कैलाश देवी; सहायक आयुक्त (राहत), तेज कृष्ण कौल; सहायक आयुक्त (राहत), संजीव कुमार और FCS&CA, मत्स्य पालन, पुष्पकृषि, बागवानी और विपणन, जल शक्ति, JPDCL, R&B (PW) विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रवासी शिविरों और प्रमुख गैर-शिविर क्षेत्रों से कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

अध्यक्ष ने महाशिवरात्रि उत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए और फूल, पूजा सामग्री, मटन, मछली, सब्जियां, डेयरी उत्पाद आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और दरों की निगरानी के लिए जांच दल गठित करने पर जोर दिया। पुष्पकृषि, मत्स्य पालन और बागवानी विभागों से कहा गया कि वे उत्सव के दिनों में जगती, मुट्ठी, पुरखू और नगरोटा के प्रवासी शिविरों और गैर-शिविर क्षेत्रों के अलावा दुर्गा नगर, रूप नगर, जनिपुर कॉलोनी, आनंद नगर, बोहरी, गंग्याल, सुभाष नगर, मुट्ठी, उदयवाला, तालाब तिल्लो आदि क्षेत्रों में फूल (बेल/बेल के पत्ते और गेंदा), अच्छी गुणवत्ता वाली मछली और अखरोट, हरी सब्जियां, विशेष रूप से नादरू उपलब्ध कराएं।

यह भी बताया गया कि मांग पर प्रवासी शिविरों और अन्य क्षेत्रों में ट्राउट मछली उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में बताया गया कि "इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मोबाइल वैन सेवा में लगाई जाएगी।" जम्मू नगर निगम ने बताया कि सभी प्रवासी शिविरों और अन्य गैर-शिविर क्षेत्रों में जहां कश्मीरी पंडितों की अच्छी खासी आबादी है, वहां एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भेड़ पालन विभाग ने जम्मू नगर निगम के साथ घनिष्ठ समन्वय से उचित दरों पर मटन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। JPDCL और जल शक्ति विभागों से कहा गया कि वे उत्सव के दिनों में सभी प्रवासी शिविरों और गैर-शिविर क्षेत्रों में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। ल शक्ति विभाग और जम्मू नगर निगम के अधिकारियों ने टैंकरों के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का प्रावधान रखने का भी आश्वासन दिया। जल शक्ति विभाग को नियमित रूप से पीने के पानी की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कहा गया था।