प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाना है: LG

Jammu जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज गुलशन ग्राउंड में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की एक अनूठी पहल, 11 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) के सहयोग से आयोजित दिव्य कला मेले में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों और कलाकारों की असाधारण प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन किया गया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने भारत सरकार और इस नेक प्रयास से जुड़े सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिव्यांगजनों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

“मैं हमेशा ईश्वर के उपहार और दूसरों के लिए अच्छा करने में विश्वास करता हूं। मैंने प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे कदम उठाना बनाया है, जिससे दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। 2020 में मैंने प्रशासन में बहुआयामी दृष्टिकोण पेश किया था, ताकि दिव्यांगजन अपनी क्षमता का एहसास कर सकें और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें”, उपराज्यपाल ने कहा। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों को सुलभ बनाने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों पर प्रकाश डाला। “मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि प्रत्येक दिव्यांगजन के पास सहायक उपकरणों तक पहुंच हो, जो उन्हें सशक्त बनाए और विकलांगता के प्रभाव को कम से कम करे।

उपराज्यपाल ने आगे कहा, "श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम अंग और मोटर चालित स्कूटी जैसे उपकरण, जो कार्यात्मक क्षमता में सुधार करते हैं और दिव्यांगों को स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए हैं।" उपराज्यपाल ने व्यक्तिगत और सामाजिक सेवा संगठनों से दिव्यांगजनों को उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त उपकरण खरीदने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नवप्रवर्तकों से आधुनिक तकनीक की मदद से दिव्यांगजनों के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल सहायता और उपकरणों का आविष्कार करने का भी आग्रह किया। उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए समर्पित उपायों और विभिन्न मानदंडों के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति में किए गए आवश्यक बदलावों को भी साझा किया।

उपराज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में दिव्यांगजनों के लिए मेगा मेले के आयोजन का आग्रह किया। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले मेलों में जम्मू-कश्मीर के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करने के उनके आश्वासन के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों, विभिन्न सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों को गतिशीलता उपकरण और स्वीकृति पत्र भी सौंपे। उपराज्यपाल ने भाग लेने वाले कारीगरों और उद्यमियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने और उनके उत्पादों के विपणन में प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की सहायता और आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। सुश्री सकीना इटू, समाज कल्याण मंत्री जम्मू-कश्मीर; श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य; श्री संजीव वर्मा, आयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर; श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार; श्री रमेश कुमार, मंडलायुक्त जम्मू; वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कलाकार, कारीगर और उद्यमी और सभी क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे।