Kashmiri ब्रेड के दाम दोगुने हुए

Srinagar श्रीनगर, कश्मीर में बेकर्स द्वारा कश्मीरी पारंपरिक रोटी कंदूर त्चोत के दाम दोगुने करने पर मचे हो-हल्ले के बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएसएंडसीए) खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने में असहायता जता रहा है। विभाग का कहना है कि अब उसके पास यह अधिकार नहीं है। पारंपरिक बेकर्स द्वारा 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने सक्षम अधिकारियों द्वारा बाजार के नियमन पर बहस छेड़ दी है। हालांकि, यह बात सामने आई है कि एफसीएसएंडसीए ने जून 2023 से बाजार दरों को नियंत्रित करने का अधिकार खो दिया है। पारंपरिक रोटी (गिरदा, लवासा और त्चोच्वोर या तेलवोर) 5 रुपये में बेची जा रही थी, लेकिन बेकर्स ने कीमत दोगुनी कर दी है और अब पारंपरिक रोटी 10 रुपये प्रति पीस पर बेच रहे हैं। बेकर्स ने वे चीजें बनाना बंद कर दिया है जो पहले 5 रुपये में बिकती थीं।

श्रीनगर डाउनटाउन के निवासी दानिश अहमद ने कहा, "सुबह बेकर ने मुझसे दोगुनी कीमत मांगी तो मुझे आश्चर्य हुआ।" उन्होंने कहा, "मैं हर सुबह 80 रुपये में 16 लवासा और गिरदा खरीदता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कीमतें दोगुनी हो गई हैं, तो मैंने केवल आठ खरीदे।" बेकर्स द्वारा कीमतों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी से परिवारों में चिंता पैदा हो गई है, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब लोग जो इस बढ़ोतरी को वहन नहीं कर सकते। हालांकि, बेकर्स ने बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि पारंपरिक ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए ब्रेड की कीमतों को दोगुना किया गया है।

बारामुल्ला के पारंपरिक बेकर मुहम्मद अशरफ सोफी ने कहा, "हम समझते हैं कि ब्रेड की कीमतों में की गई बढ़ोतरी उपभोक्ताओं को झटका लग सकती है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि हम जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं।" बेकर्स के औचित्य के बीच, गरीब उपभोक्ता सदमे में हैं। बारामुल्ला के फैयाज अहमद मीर ने कहा, "पहले हम 30 रुपये में छह ब्रेड खरीदते थे, लेकिन अब हमें उसी मात्रा के लिए 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। हम इसे वहन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि सरकार ने बेकर्स को मनमानी बढ़ोतरी के लिए खुली छूट दे दी है।" संकट के बीच, एफसीएस एंड सीए विभाग के अधिकारियों ने यह कहते हुए असहायता जताई कि विभाग के पास दरें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एफसीएस एंड सीए के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हम पहले एसओ नंबर 145 (ई) के अनुसार दरें तय करते थे। लेकिन एसओ 300 जारी करने के बाद जून 2023 में बाजार को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया।"

इससे पहले, एफसीएस एंड सीए विभाग कुछ वस्तुओं के उचित वितरण और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और विभिन्न नियंत्रण आदेशों को लागू करता था। हालांकि, सरकार द्वारा जून 2023 के एसओ 300 जारी करने के बाद, यह स्पष्ट किया गया कि 15 फरवरी, 1990 के एसओ 145 (ई) का उपयोग करके जारी किए गए आदेश अब वैध नहीं थे। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एफसीएस एंड सीए विभाग को एसओ 145 (ई) का उपयोग करके कोई भी आदेश जारी करने या लागू करने से रोकने की सलाह दी। जून 2023 में, एफसीएस एंड सीए जेएंडके ने अपनी अधिसूचना में कहा कि कृषि उत्पादन विभाग, जेएंडके ने 1 जनवरी, 2023 को अपने संचार के माध्यम से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ मामला उठाया, जिसमें 15 फरवरी की अधिसूचना एसओ 145 (ई) की वैधता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था,

जिसके तहत अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को विनियमित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को शक्तियां सौंपी गई थीं। अधिसूचना में कहा गया है, "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने संचार संख्या एस-15/1/2023-ईसीआरएंडई दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी, 1990 के एसओ 145(ई) का हवाला देकर जारी किया गया कोई भी आदेश ऐसे आदेश पर आधारित था जो अब वैध और लागू नहीं है।" "इस प्रकार मंत्रालय ने एफसीएसएंडसीए जेएंडके को सभी संबंधित अधिकारियों को एसओ 145(ई) दिनांक 15 फरवरी, 1990 का हवाला देते हुए कोई भी आदेश जारी करने या लागू करने से परहेज करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी।" अधिसूचना में कहा गया है कि मामले में स्पष्टीकरण और अंतर-विभागीय परामर्श के आधार पर, जम्मू-कश्मीर सरकार 19 दिसंबर, 1973 के एसआरओ-646 के माध्यम से जारी जम्मू और कश्मीर मटन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1973 को तत्काल प्रभाव से रद्द करती है। एफसीएसएंडसीए द्वारा जारी और तत्कालीन अतिरिक्त सचिव एफसीएसएंडसीए जुगल किशोर आनंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "इसके अलावा, एफसीएसएंडसीए जम्मू और श्रीनगर निदेशालयों के अलावा सभी जिला प्रशासन और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां, जो 19 दिसंबर, 1973 के एसआरओ-646 का हवाला देते हुए मूल्य अधिसूचना जारी करके पशुधन उत्पादों की कीमतों को विनियमित कर रही हैं, को अब से उक्त आदेश के आधार पर कोई भी आदेश जारी करने या लागू करने से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है।"