NIA court ने विधायक पारा पर यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी

JAMMU.जम्मू: NIA जम्मू के स्पेशल जज प्रेम सागर ने पुलवामा के MLA वहीद उर-रहमान पारा की एक अहम जमानत शर्त में बदलाव किया है, जिससे उन्हें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करने और अपनी लोकेशन और यात्रा के मकसद की जानकारी देने के बाद देश के अंदर कहीं भी जाने की इजाजत मिल गई है।

पारा, जो NIA बनाम सैयद नावेद मुश्ताक और अन्य मामले में RC नंबर 01/2020/NIA/JMU में कथित आरोपी हैं, ने 9 जनवरी, 2021 को जमानत देते समय लगाई गई पहली शर्त में ढील देने के लिए एक आवेदन दिया था। पहले की शर्त के मुताबिक, उन्हें ट्रायल कोर्ट की लिखित इजाजत के बिना UT छोड़ने की मनाही थी। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा चुनावों में MLA चुने जाने के बाद, उन्हें संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना होता है, जिसके लिए उन्हें J&K से बाहर यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है।

आवेदक ने यह भी बताया कि उनका पासपोर्ट पहले ही सरेंडर किया जा चुका है, जिससे भागने के जोखिम की कोई आशंका नहीं है, और उन्होंने जमानत की बाकी सभी शर्तों का पालन करने का वादा किया।

NIA ने इस याचिका का विरोध किया। CIO NIA DySP पंकज अग्रवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है और आशंका जताई कि आरोपी इस आजादी का गलत इस्तेमाल कर सकता है और चार्जशीट वाले मामले में कार्यवाही का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता है। एजेंसी ने आवेदन खारिज करने की मांग की।

आवेदक के वकील आलोक बमरू और NIA के SPP के एस पठानिया को सुनने के बाद, कोर्ट ने पाया कि J&K और लद्दाख हाई कोर्ट ने 28 नवंबर, 2025 के एक आदेश के जरिए पारा से संबंधित इसी तरह की शर्त में पहले ही ढील दे दी थी। समानता को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने पहले की पाबंदी में बदलाव किया।

आदेश में कहा गया है कि "वह जमानत की अवधि के दौरान इस कोर्ट की लिखित इजाजत के बिना J&K के UT से बाहर नहीं जाएंगे" इस शर्त में बदलाव करके उन्हें अपनी लोकेशन और यात्रा के मकसद की जानकारी देने के बाद देश भर में यात्रा करने की इजाजत दी गई है।